- एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदनलाई 'चिर्कटो' भन्दै अस्वीकार गरेपछि सचिवालय बैठकमा चर्को विवाद र भनाभन भएको छ।
- नेता योगेश भट्टराईले नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टीलाई सामूहिक ढंगले अघि बढाउन र बाटो खुला गरिदिन माग गरे।
- राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठक बोलाउने प्रस्तावलाई अध्यक्ष ओलीले आफूलाई नेतृत्वबाट हटाउने दाउपेचको रूपमा लिँदै अस्वीकार गरेका छन्।
- कुनै ठोस निष्कर्षबिना टुङ्गिएको सचिवालय बैठक सोमबार बिहान ९ बजे पुनः बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ।
काठमाडौं । ललितपुरको च्यासलस्थित नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय। सचिवालय बैठकका लागि नेताहरू बैठक कक्षमा जम्मा भएका छन्। वातावरण सामान्य देखिए पनि बैठक सुरु भएको केहीबेरमै माहोल बदलिन्छ।
बैठकको सुरुमै ‘निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल’को प्रतिवेदनको विषय उठ्छ। प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेका बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त्यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिँदैनन्।
ओलीले प्रतिवेदनलाई ‘चिर्कटो’को संज्ञा दिँदै बुझ्न अस्वीकार गर्छन्।
त्यसपछि बैठक कक्षभित्रै असन्तुष्टिका आवाज सुनिन थाल्छन्।
ओलीले प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीमा समेत लैजान नहुने अडान राखेपछि उपमहासचिव योगेश भट्टराईसहितका नेताहरूले त्यसको प्रतिवाद गर्छन्।
भट्टराईले पार्टीको पछिल्लो अवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि पोख्छन्।
उनको भनाइको सार थियो—पार्टी कमजोर हुँदै गएको छ, तर नेतृत्वमा त्यसको जिम्मेवारीबोध देखिएन। अब पार्टीलाई सामूहिक ढंगले अघि बढाउनुपर्ने बेला आएको छ।
भट्टराईले बैठकमै भनेका थिए, ‘तपाईंले पार्टीलाई रसातलमा पुर्याइसक्नुभयो, अझै कति धम्क्याउन र थर्काउन खोज्नुहुन्छ? बरु बाटो खुला गरिदिनुस्, हामी मिलेर सामूहिक तरिकाले पार्टी चलाउँछौं।’
भट्टराईपछि बैठकमा अन्य नेताहरू पनि बोल्छन्।
उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, रघुजी पन्त र गोकर्ण विष्ट तथा उपमहासचिव लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ र सचिव राजन भट्टराईलगायतले उनको धारणालाई समर्थन गर्छन्।
बहस अब कार्यदलको प्रतिवेदनमा मात्र सीमित रहँदैन।
राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउने विषय बैठकको अर्को मुख्य विवाद बन्छ।
अध्यक्ष ओली यस विषयमा पनि कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्। परिषद्को बैठक बोलाउने प्रस्तावको पछाडि आफूलाई नेतृत्वबाट हटाउने योजना रहेको आशंका ओलीले व्यक्त गर्छन्।
ओलीले बैठकमा भनेका थिए, ‘राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बोलाउने, त्यसलाई महाधिवेशनमा परिणत गर्ने अनि मलाई निकाल्ने दाउपेच यही होइन? मैले सबै बुझेको छु, यो मलाई हटाउने खेल हो।’
ओलीको यो भनाइपछि भट्टराई फेरि प्रतिवादमा उत्रिन्छन्।
उनले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउन अध्यक्षलाई किन अप्ठ्यारो परेको भन्दै प्रश्न गर्छन्।
‘७५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले चुनेको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बोलाउन तपाईंलाई किन यति धेरै अप्ठ्यारो परेको? आफ्नै प्रतिनिधिहरूसँग किन डराउनुभएको?’ भट्टराईले प्रश्न गरेका थिए।
बैठकमा ओलीनिकट मानिने सचिव भानुभक्त ढकाल भने केही फरक धारणा राख्छन्।
ढकालले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को विषयलाई लिएर धेरै आक्रोशित हुन आवश्यक नरहेको बताउँछन्। कार्यदलको प्रतिवेदनमा नेतृत्व परिवर्तन वा अध्यक्षलाई हटाउने विषय उल्लेख नभएको भन्दै प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय कमिटीमा लैजानुपर्ने उनको प्रस्ताव हुन्छ।
तर त्यसमा पनि सहमति जुट्दैन।
एकातिर अध्यक्ष ओली प्रतिवेदन स्वीकार नगर्ने अडानमा छन्। अर्कोतिर अन्य नेताहरू प्रतिवेदनलाई पार्टीको औपचारिक छलफलमा लैजानुपर्ने पक्षमा छन्।
बहस लम्बिँदै जान्छ। तर कुनै निष्कर्ष निस्कँदैन।
अन्ततः सचिवालय बैठक सोमबार बिहान ९ बजे पुनः बस्ने गरी स्थगित हुन्छ।
यससँगै ‘निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल’को प्रतिवेदन तत्काल अघि बढ्ने सम्भावना टरेको छ भने राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउने विषयले एमालेभित्रको आन्तरिक विवादलाई थप सतहमा ल्याएको छ।
अब सबैको ध्यान सोमबार बिहान ९ बजे बस्ने अर्को बैठकतर्फ केन्द्रित भएको छ।
