- सरकारले सडक, पुल र भवन निर्माणमा स्वदेशी सिमेन्टको प्रयोग अनिवार्य गर्दै विदेशी सामग्री निषेध गर्ने नीति अघि सारेको छ।
- यो नीतिले नेपाली सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाउनुका साथै रोजगारी सिर्जना र पुँजीगत खर्च सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
- बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा स्वदेशी सिमेन्ट प्रयोग हुनेछ र कंक्रिट सडकहरू अस्फाल्टभन्दा बढी टिकाउ हुने मानिन्छ।
- भौगोलिक अवस्थाअनुसार कंक्रिट प्रविधि अपनाउन र सिमेन्टको मूल्य एवं गुणस्तरमा कडा नियमन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
काठमाडौं । सरकारले सडक, पुल र भवन निर्माणमा स्वदेशी सिमेन्टको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्ने नीति अघि बढाएको छ। यस निर्णयबाट लामो समयदेखि बजार अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरूले नयाँ बजार र राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृत ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ ले स्वदेशी सामग्री उपलब्ध हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ। यसै नीतिअनुसार सरकारले सिमेन्ट कंक्रिट सडक निर्माणका लागि बोलपत्र प्रक्रियासमेत अघि बढाइसकेको छ।
निर्माण क्षेत्रको सुस्तता र पुँजीगत खर्चमा आएको कमजोरी (चालु आवको पहिलो साढे तीन महिनामा ६.८३ प्रतिशत मात्र खर्च) सुधार गर्न यो नीति सहयोगी बन्ने विश्वास गरिएको छ। यसले उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता बढाउनुका साथै ढुवानी, कच्चा पदार्थ आपूर्ति र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ।
यसैबीच, भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रको बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण (करिब ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित आवश्यकता) मा पनि स्वदेशी सिमेन्टको ठूलो परिमाणमा उपयोग गर्न सकिनेछ। यद्यपि, राहत कोषमा संकलित करिब १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको उपयोग र पारदर्शितामा भने स्पष्टता हुनुपर्ने देखिन्छ।
प्राविधिक रूपमा सिमेन्ट कंक्रिट सडकको प्रारम्भिक लागत अस्फाल्ट (कालोपत्रे) सडकभन्दा करिब ७२ प्रतिशत बढी भए पनि दीर्घकालीन टिकाउपन र कम मर्मत खर्चका कारण यो प्रभावकारी मानिन्छ। सरकारले भौगोलिक अवस्था र यातायात चापको विश्लेषण गरी उपयुक्त स्थानमा मात्र कंक्रिट प्रविधि अपनाउनुपर्ने र मूल्य तथा गुणस्तरमा कडा नियमन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
