- सन् २०२६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार दक्षिण अफ्रिकाकी नवी पिल्लईलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्याय र मानवअधिकार प्रवर्द्धनमा पुर्याएको योगदानका लागि प्रदान गरिने भएको छ।
- उनले रुवान्डा नरसंहारका दोषीलाई सजाय दिलाउन र बलात्कारलाई नरसंहारको अपराधका रूपमा स्थापित गर्न ऐतिहासिक कानुनी भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्।
- पिल्लईले दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदविरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्चायुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको न्यायाधीशका रूपमा काम गरेकी छिन्।
- यो पुरस्कार आगामी डिसेम्बर १० मा ओस्लोमा प्रदान गरिनेछ, जसमा स्वर्ण पदक र १ करोड २० लाख स्विडिस क्रोनर राशि समावेश छ।
ओस्लो। दक्षिण अफ्रिकाकी कानुनविद् तथा संयुक्त राष्ट्रसंघकी पूर्व मानवअधिकार उच्चायुक्त नवी पिल्लईलाई सन् २०२६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको प्रवर्द्धन र मानवअधिकार संरक्षणमा पुर्याएको योगदानका लागि उनलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गर्न लागिएको हो।
नर्वेजियन नोबेल समितिले शुक्रबार पुरस्कार घोषणा गर्दै युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध र नरसंहारमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पिल्लईले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेको छ।
सन् १९४१ मा दक्षिण अफ्रिकाको डरबनमा जन्मिएकी पिल्लई भारतीय तमिल मूलकी हुन्। उनले रंगभेदको व्यवस्था कायम रहेको समयमा बाल्यकाल बिताएकी थिइन्। रंगभेदी व्यवस्थाले जातीय आधारमा विभेद र असमानता लागू गरेको थियो। पिल्लईले सन् १९६७ मा कानुन व्यवसाय सुरु गरेकी थिइन्। त्यस क्रममा उनले रंगभेदी व्यवस्थाको विरोध गर्ने व्यक्तिहरूको पक्षमा कानुनी पैरवी गरिन्। सन् १९९५ मा उनी दक्षिण अफ्रिकाको उच्च अदालतमा नियुक्त हुने पहिलो अश्वेत महिला बनिन्।
सोही वर्ष पिल्लई रुवान्डाका लागि गठित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधिकरणमा न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन्। उनले सन् १९९९ देखि २००३ सम्म उक्त न्यायाधिकरणको अध्यक्षका रूपमा पनि काम गरिन्। सन् १९९४ मा रुवान्डामा भएको नरसंहारका दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन उक्त न्यायाधिकरण स्थापना गरिएको थियो।
रुवान्डाको नरसंहारका क्रममा भएका यौन हिंसासम्बन्धी मुद्दामा पिल्लईले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। सन् १९९८ मा उक्त न्यायाधिकरणले रुवान्डाका पूर्वमेयर जिन-पल अकायेसुविरुद्ध ऐतिहासिक फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलाले कुनै संरक्षित समूहलाई नष्ट गर्ने उद्देश्यले गरिएका बलात्कार र अन्य यौन हिंसालाई पनि नरसंहारको अपराधका रूपमा लिन सकिने मान्यता स्थापित गरेको थियो।
सन् २००३ देखि २००८ सम्म पिल्लईले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा काम गरिन्। सन् २००८ मा उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्चायुक्त नियुक्त भइन्। उनले सन् २०१४ सम्म उक्त जिम्मेवारी सम्हालिन्। आफ्नो कार्यकालमा उनले जातीय विभेद, लैङ्गिक समानता र मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दोषीलाई जवाफदेही बनाउने विषयमा काम गरिन्।
सन् २०२१ देखि २०२५ सम्म पिल्लईले पूर्वी जेरुसेलमसहितको अधिकृत प्यालेस्टिनी भूभाग र इजरायलसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगको अध्यक्षता गरेकी थिइन्।
सन् २०१९ देखि उनी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा गाम्बियाले म्यानमारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा पनि कार्यरत छिन्। उक्त मुद्दा नरसंहारसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत रोहिंग्या समुदायमाथि भएको भनिएको व्यवहारसँग सम्बन्धित छ।
अन्तर्राष्ट्रिय घटनाको अनुसन्धानमा पिल्लईले निर्वाह गरेको भूमिकाले राजनीतिक आलोचनासमेत खेप्दै आएको छ। गाजामा इजरायलले सञ्चालन गरेको सैन्य अभियानका सम्बन्धमा लगाइएका नरसंहारका आरोपलाई इजरायलले अस्वीकार गर्दै आएको छ। पिल्लईलाई प्रदान गर्न लागिएको पुरस्कारले भने उनको समग्र कानुनी तथा मानवअधिकारसम्बन्धी योगदानलाई मान्यता दिएको छ। यसमा दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदविरुद्ध गरेको संघर्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र संयुक्त राष्ट्रसंघमा निर्वाह गरेका जिम्मेवारी समावेश छन्।
नोबेल शान्ति पुरस्कारसँगै पदक, प्रमाणपत्र र एक करोड २० लाख स्विडिस क्रोनर पुरस्कार राशि प्रदान गरिन्छ। पुरस्कार वितरण समारोह डिसेम्बर १० मा नर्वेको राजधानी ओस्लोमा आयोजना हुने तय गरिएको छ। उक्त दिन नोबेल पुरस्कारका संस्थापक अल्फ्रेड नोबेलको निधन भएको दिन पनि हो।
