- रास्वपाले स्थानीय निर्वाचनका लागि प्राथमिक निर्वाचन, योग्यता र समावेशितालाई आधार मान्दै नयाँ उम्मेदवार छनोट कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ।
- उम्मेदवार छनोटमा प्राथमिक निर्वाचनलाई ४० प्रतिशत, एकेडेमी मूल्याङ्कनलाई २५, राजनीतिक निकटतालाई २५ र समावेशितालाई १० प्रतिशत अङ्कभार तोकिएको छ।
- पार्टी सचिवालयलाई १५ प्रतिशत स्वविवेकीय अधिकार दिइएको व्यवस्थाले नेतृत्वको प्रभाव र निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
- उम्मेदवारको पृष्ठभूमि परीक्षण गर्दा सहकारी बचत हिनामिना र अवैध वित्तीय कारोबार जस्ता विषयलाई विशेष छानबिनको दायरामा राखिने उल्लेख छ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ। तर, निश्चित उम्मेदवार छनोटमा १५ प्रतिशतसम्म स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थाले पार्टी नेतृत्वको प्रभाव र निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
रास्वपाले बुधबार ‘स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट कार्यविधि, २०८३’ सार्वजनिक गरेको हो। कार्यविधिमा आवेदन, लिडरसिप एकेडेमीको मूल्याङ्कन, प्राथमिक निर्वाचन, उम्मेदवारको पृष्ठभूमि परीक्षण र समावेशितासहितका आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिले पार्टीको क्यान्डिडेट क्लबमा दर्ता भई तोकिएका योग्यता पूरा गर्नुपर्नेछ। उनीहरूले आफ्नो पृष्ठभूमि, वित्तीय स्वार्थ र स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने विषयसँग सम्बन्धित विवरणसमेत खुलाउनुपर्नेछ।
उम्मेदवार छनोटको कुल अङ्कभारमध्ये प्राथमिक निर्वाचनलाई ४० प्रतिशत, लिडरसिप एकेडेमीको मूल्याङ्कनलाई २५ प्रतिशत, राजनीतिक निकटतालाई २५ प्रतिशत र समावेशितालाई १० प्रतिशत दिइएको छ। राजनीतिक निकटताअन्तर्गत पार्टीमा गरेको योगदान, समुदायसँगको सम्बन्ध र निर्वाचन जित्ने सम्भावनाजस्ता पक्षलाई समेटिएको छ।
प्राथमिक निर्वाचनमार्फत पार्टी सदस्यलाई उम्मेदवार छनोटमा प्रत्यक्ष भूमिका दिने व्यवस्था गरिएको छ। प्राथमिक निर्वाचनमा ‘उपरोक्तमध्ये कोही पनि होइन’ (नोटा) विकल्पले सबैभन्दा बढी मत पाए सम्बन्धित पदको उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया रद्द गरी पुनः प्रक्रिया अघि बढाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ। प्राथमिक मतदान सुरु हुनुअघि मूल्याङ्कनका अङ्क डिजिटल प्रणालीमा अभिलेख गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यी व्यवस्थाले उम्मेदवार छनोटलाई व्यवस्थित बनाउन र पार्टी सदस्यको सहभागिता बढाउन सक्ने देखिन्छ। यद्यपि, प्रक्रिया कत्तिको निष्पक्ष हुन्छ भन्ने कुरा मापदण्डको कार्यान्वयन र छनोटसम्बन्धी निर्णयमा अपनाइने पारदर्शितामा निर्भर हुनेछ।
कार्यविधिले निश्चित पदका उम्मेदवार छनोटमा १५ प्रतिशतसम्म स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न पार्टी सचिवालयलाई अनुमति दिएको छ। यस्तो अधिकार प्रयोग गरी छनोट गरिएका उम्मेदवारलाई केन्द्रीय समितिको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ।
यसले विशेष परिस्थिति वा योग्यताका आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्न पार्टीलाई केही लचकता दिन सक्छ। तर, स्पष्ट मापदण्ड र निर्णयको आधार सार्वजनिक नगरिएमा नेतृत्वनिकट व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको आशङ्का उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दा अपनाइने आधार, छनोटको कारण र स्वीकृतिसम्बन्धी विवरण पारदर्शी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।
कार्यविधिमा उम्मेदवारको आचरण र वित्तीय कारोबारसम्बन्धी विवरण परीक्षण गर्ने व्यवस्थासमेत छ। मिटरब्याज, अवैध वित्तीय कारोबार र सहकारीको बचत रकम हिनामिनाजस्ता विषयलाई छानबिनको दायरामा राखिने उल्लेख छ। तर, उम्मेदवारले दिएको विवरणकै आधारमा निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा आवश्यक प्रमाणको प्रमाणीकरण र निष्पक्ष परीक्षण गर्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ। आरोप र प्रमाणित कसुरबीच भिन्नता छुट्याउँदै सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिनुपर्ने देखिन्छ।
लिडरसिप एकेडेमीको मूल्याङ्कनबाट उम्मेदवारको स्थानीय शासन, सार्वजनिक वित्त, नीति निर्माण र सार्वजनिक सेवासम्बन्धी ज्ञान परीक्षण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। यसले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक ज्ञान र क्षमता भएका उम्मेदवार पहिचान गर्न सहयोग गर्न सक्छ। यद्यपि, मूल्याङ्कनमा राम्रो अङ्क प्राप्त गर्दैमा निर्वाचित भएपछि जिम्मेवार र प्रभावकारी काम गर्ने सुनिश्चित हुँदैन। त्यसका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन अनुगमन र जवाफदेहिताको व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ।
कार्यविधिमा समावेशिताका लागि १० प्रतिशत अङ्कभार छुट्याइएको छ। यसअन्तर्गत लैङ्गिक अवस्था, उमेर, अपाङ्गता, भौगोलिक विकटता र सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमिजस्ता पक्षलाई ध्यान दिइनेछ। यस व्यवस्थाले विविध समूहको प्रतिनिधित्व बढाउने उद्देश्य राखे पनि यसको वास्तविक प्रभाव अन्तिम उम्मेदवार सूची सार्वजनिक भएपछि मात्र मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ।
रास्वपाले नयाँ कार्यविधिमार्फत पारदर्शिता, इमानदारी र योग्यतामा आधारित उम्मेदवार छनोटलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। तर, कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएका मापदण्ड व्यवहारमा समान रूपमा लागू हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। विशेषगरी, स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दा स्पष्ट आधार र जवाफदेहिताको व्यवस्था भएन भने निष्पक्ष छनोटको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।
उम्मेदवार छनोटका मापदण्ड र नतिजा सार्वजनिक गर्ने, अपवादस्वरूप गरिएका निर्णयको कारण खुलाउने तथा उजुरीमाथि निष्पक्ष सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सके पार्टीले आफ्नो प्रक्रियाप्रति विश्वास बढाउन सक्छ। अन्ततः नयाँ कार्यविधिको सफलता त्यसमा लेखिएका नियमभन्दा पनि तिनको कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ।
