- सरकारले एआईजी डा. मनोज केसीलाई नेपाल प्रहरीको ३४औँ महानिरीक्षक नियुक्त गर्दै निवर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको छ।
- वरीयतामा तेस्रो स्थानका केसीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सफल अनुसन्धान गरेका थिए भने सञ्चारगृहमा प्रहरी हस्तक्षेपको विवादकै बीच यो नेतृत्व परिवर्तन भएको हो।
- कार्यकाल बाँकी छँदै आईजीपी फेर्ने निर्णयमा सत्तारूढ दलभित्रै विरोधाभास देखिएको छ र व्यावसायिक निष्पक्षता कायम गर्नु नयाँ नेतृत्वका लागि प्रमुख चुनौती देखिन्छ।
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्दै अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तेस्रो वरीयतामा रहेका केसीलाई नेपाल प्रहरीको ३४औँ महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघिका आईजीपी दानबहादुर कार्कीको कार्यकाल करिब डेढ वर्ष बाँकी छँदै सरकारले उनलाई प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षासम्बन्धी विषयमा परामर्श दिन आईजीपीसरहको पद सिर्जना गरी कार्कीलाई सो जिम्मेवारी दिइएको सरकारले जनाएको छ। कार्कीको पदस्थापनपछि रिक्त भएको स्थानमा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम केसीलाई आईजीपी बनाइएको हो।
पत्रकार पक्राउ प्रकरण र राजनीतिक पृष्ठभूमि
सञ्चारगृहभित्रै प्रवेश गरेर प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गरेको घटनापछि प्रहरी नेतृत्व विवादमा तानिएको थियो। आईजीपी परिवर्तनको चर्चा चलिरहेकै बेला त्यसको स्रोत खोजी गर्ने नाममा भएको उक्त पक्राउको चौतर्फी विरोध भएको थियो।
घटनालगत्तै कार्कीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पीसीसी बैठक डाकेर आफ्नो राजीनामाको चर्चा खण्डन गराएका थिए। तर, त्यसको भोलिपल्टै सरकारले नेतृत्व फेर्ने निर्णय गर्यो। सरकारले कार्कीलाई सल्लाहकारमा लैजानुलाई नै औपचारिक कारण बताए पनि पत्रकार पक्राउ प्रकरणकै पृष्ठभूमिमा यो निर्णय आएको विश्लेषण गरिएको छ।
यसैबीच, आईजीपी फेर्ने निर्णयबारे सरकार र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ताबीच विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति आएका छन्।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बदलिँदो परिस्थिति र पार्टीको निर्देशनका आधारमा निर्णय लिइएको बताएका छन्। तर, रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने पत्रकार पक्राउ घटनाको अनुसन्धान गर्न मात्रै भनिएको र कुनै व्यक्तिलाई हटाउने वा नियुक्त गर्नेबारे पार्टीले निर्णय नगरेको दाबी गरेका छन्।
वरीयताक्रम मिचेर नेतृत्व छनोट
नवनियुक्त आईजीपी केसी र पूर्वआईजीपी कार्की एउटै ब्याचका अधिकारी हुन्। दुवै जना २०५४ चैत २८ मा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) बाट सेवामा प्रवेश गरेका थिए।
केसी २०८२ वैशाख ११ मा एआईजी बनेका थिए। एआईजीको वरीयतामा पहिलो नम्बरमा दानबहादुर कार्की र दोस्रो नम्बरमा राजन अधिकारी रहेका थिए। सरकारले तेस्रो नम्बरमा रहेका केसीलाई आईजीपी बनाएपछि दोस्रो वरीयताका अधिकारीलाई समेत पछि पारिएको छ।
अनुसन्धानमा छवि बनाएका केसी
काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख छँदा केसीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका थिए। high-profile व्यक्तिहरू संलग्न रहेको उक्त ठगी काण्डको अनुसन्धानपछि उनी चर्चामा आएका थिए।
त्यसपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लगायतका निकायमा रहेर उनले स्मार्ट टेलिकम ठगी, धितोपत्र तथा बिमा ठगी, क्रिप्टोकरेन्सी, नक्कली हवाई उद्धार र सरकारी जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी धेरै जटिल अपराधको अनुसन्धान सम्हालेका छन्।
कम्बोडियाको पन्नासत्र विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व रूपान्तरणमा विद्यावारिधि (PhD) गरेका केसीले नेपाल प्रहरीको स्टाफ कलेज स्थापना र प्रहरी विज्ञानको पाठ्यक्रम निर्माणमा समेत योगदान दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा कोसोभो र हाइटीमा काम गरिसकेका उनीसँग फ्रान्सेली र स्पेनी भाषाको समेत ज्ञान छ।
नेतृत्व परिवर्तनको पुरानो नजिर
कार्यकाल बाँकी छँदै आईजीपी हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने यो अभ्यास नेपाल प्रहरीमा पहिलो भने होइन।
यसअघि २०५३ सालमा तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाइएको थियो। खरेल अदालत गएर पुनः आईजीपीमा फर्किएपछि प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको थियो। त्यस्तै, सुडान घोटाला प्रकरणपछि तत्कालीन आईजीपी रमेश चन्द ठकुरीलाई पनि सल्लाहकारमा सरुवा गरेर रवीन्द्रप्रताप शाहलाई आईजीपी बनाइएको नजिर छ।
सञ्चारगृहमा भएको प्रहरी हस्तक्षेप, संगठनभित्रको वरीयता मिचाइ र राजनीतिक प्रभावका विषय उठिरहेका बेला प्रहरीको व्यावसायिक निष्पक्षता कायम गर्नु नयाँ आईजीपी केसीका लागि मुख्य चुनौती देखिन्छ।
