- नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदबाट हटाइएपछि दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेका छन्।
- सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कागजात अध्ययन गर्न समय लाग्ने भन्दै उक्त रिट तत्काल दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।
- सरकारले कार्कीलाई हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरेपछि यो विवाद अदालत पुगेको हो।
- तिहारको बिदाका कारण उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ सार्वजनिक बिदा सकिएपछि मात्र हुने सम्भावना छ।
काठमाडौँ : सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि त्यसका विरुद्ध पूर्वआईजीपी दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कागजात अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै उक्त रिट तत्काल दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सरकारले बुधबार दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउँदै डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णय गैरकानूनी रहेको र त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै कार्की अदालत पुगेका हुन्।
कार्कीको तर्फबाट रिट दर्ताका लागि सर्वोच्च पुगेका अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले प्रशासनले रिट अध्ययन गर्न केही समय लाग्ने बताएको जानकारी दिए। सरकारको निर्णयलगत्तै नयाँ प्रहरी प्रमुख डा. केसीले बुधबार नै आईजीपीको कार्यभार सम्हालिसकेका छन्।
प्राप्त जानकारी अनुसार अब यो रिट शुक्रबार मात्रै दर्ता हुने सम्भावना छ। तर, यसलगत्तै तिहारको सार्वजनिक बिदा सुरु हुने भएकाले उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ भने बिदाको समय सकिएपछि मात्रै हुने देखिएको छ।
