- नेपाली कांग्रेसले पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध भइरहेका षड्यन्त्र तथा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी रूपमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ।
- इनाम सापकोटा प्रकरणमा प्रमाण नष्ट गरिएको र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय जोडिएको आरोपबारे कांग्रेसले सरकारसँग स्पष्ट जवाफ र निष्पक्ष छानबिन मागेको छ।
- प्रहरी नेतृत्वमा गरिएको आकस्मिक फेरबदललाई शङ्कास्पद मान्दै कांग्रेसले सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ।
- पार्टीको वैधानिकता रक्षा र कानुनी परामर्शका लागि कांग्रेसले विभिन्न समितिहरू गठन गर्दै संसदीय मोर्चाबाट समेत प्रतिवाद गर्ने तयारी गरेको छ।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध भइरहेका षड्यन्त्र, दुष्प्रचार तथा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सार्वजनिक गरेको छबुँदे धारणामार्फत कांग्रेसले पार्टीको वैधानिकता, इनाम सापकोटा प्रकरण र प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनलगायत विषयमा सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागेको छ।
विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिइसकेकाले त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउनु अनुचित हुने कांग्रेसको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतमा अघिल्लो फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढेको विषयलाई पनि नेतृत्व अवैधानिक रहेको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न नमिल्ने पार्टीको तर्क छ। अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिँदैमा साबिकको फैसला स्वतः खारेज नहुने भएकाले अन्तिम निर्णय नआएसम्म यसलाई राजनीतिक विवादको माध्यम नबनाउन कांग्रेसले आग्रह गरेको छ।
यसैबीच, इनाम सापकोटा प्रकरणले राजनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका सापकोटाको मोबाइल फोन प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनसम्म पुगेको र त्यसमा रहेका सामग्री हटाइएको आरोप बाहिर आएको छ। तर, फोन कसको निर्देशनमा त्यहाँ पुर्याइयो र सामग्री मेटिए वा मेटिएनन् भन्नेबारे स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउन निष्पक्ष अनुसन्धानको माग उठिरहेको छ।
यस प्रकरणसँगै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलसँग सापकोटाको सम्पर्क भएको विषयसमेत बहसमा आएको छ। न्यायाधीश फुयाँलले सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्तिका रूपमा चिनाउँदै सम्पर्क गरेको स्वीकार गरेका छन्। यद्यपि, केवल सम्पर्क भएको आधारमा मात्रै न्यायिक आचरणमा त्रुटि भएको निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने र त्यसका लागि सम्पर्कको उद्देश्य एवं अन्य तथ्य स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।
यसै घटनाक्रमका बीच सरकारले प्रहरी नेतृत्वमा गरेको फेरबदलले थप संशय पैदा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्दै अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (AIG) मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक (IGP) नियुक्त गरेको छ। सरकारले यसलाई सामान्य जिम्मेवारी हेरफेर भने पनि सापकोटा प्रकरणकै बीच यो निर्णय हुनाले यसको पृष्ठभूमिमाथि प्रश्न उठेका छन्। तर, प्रहरी प्रमुखको सरुवा र सापकोटा प्रकरणबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको पुष्टि गर्ने प्रमाण भने सार्वजनिक भएको छैन।
कांग्रेसले प्रहरी नेतृत्वको फेरबदल र प्रधानमन्त्री कार्यालय जोडिएका आरोपबारे सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागेको छ। अनुसन्धान तथा सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दा राज्यका संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने भन्दै प्रमाण सुरक्षित राखी निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने पार्टीको जोड छ।
साथै, कांग्रेसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि दबाब सिर्जना गरिएको र संवैधानिक निकायहरूमा हस्तक्षेप बढाउन खोजिएको आरोप पनि लगाएको छ। यस विषयमा कानुनी परामर्शका लागि पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा टोली गठन गरिएको छ भने संसदीय तहबाट प्रतिवाद गर्ने जिम्मेवारी भीष्मराज आङ्देम्बेलाई दिइएको छ। वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी जुनसुकै निष्पक्ष छानबिनको सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
सरकार र प्रतिपक्षबीच बढ्दो तनावको निकास आरोप–प्रत्यारोपबाट सम्भव छैन। नेतृत्व चयन र वैधानिकतासम्बन्धी प्रश्नमा कांग्रेसले स्पष्टता कायम राख्नुपर्छ भने सापकोटा प्रकरण र प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनजस्ता विषयमा सरकारले तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। दुवै पक्षले राजनीतिक दाबीभन्दा प्रमाण र विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिए मात्रै विवादको वास्तविक निकास निस्कन सक्छ।
