बाढीको विषय लिएर महासभामा जाने तयारीमा प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाने तयारीमा छन्। भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीबाट भएको क्षति र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको जोखिमबारे महासभामा कुरा उठाउन प्रधानमन्त्री आफैं जाने तयारी भएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भनेको छ। तर भ्रमणबारे सरकारको औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन।

यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा नेपालले महासभामा सहभागिता जनाउने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री शाह जाने भए उनको टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल पनि सहभागी हुने बताइएको छ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा शाहको यो पहिलो विदेश भ्रमण हुनेछ।

बाढीको विषय महासभामा उठाउने तयारी

भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि नेपालले यस घटनालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने तयारी गरेको छ। बाढीका कारण भएको मानवीय र भौतिक क्षतिबारे जानकारी गराउँदै हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने सरकारको तयारी छ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता देशले भोगिरहेका विपद्का विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्नुपर्ने बताएका थिए।

महासभामा सहभागी भए प्रधानमन्त्रीले नेपालमा बाढी, पहिरो, हिमताल र हिमाली क्षेत्रमा देखिएका अन्य जोखिमबारे नेपालको धारणा राख्ने तयारी छ। यससँगै जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच बढाउनुपर्ने विषय पनि उठाउने अपेक्षा गरिएको छ।

तर बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको परिणामका रूपमा प्रस्तुत गर्दा त्यसको वैज्ञानिक आधार पनि देखाउनुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो बाढी कुन कारणले र कस्तो भौगोलिक तथा मौसमजन्य अवस्थाबाट आएको हो भन्ने विषयमा सरकारले उपलब्ध अध्ययन र तथ्यांकलाई आधार बनाउनुपर्नेछ।

हानि–नोक्सानी कोषबाट २० मिलियन डलर माग

यसैबीच सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिका लागि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हानि–नोक्सानी कोषबाट २० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग माग गर्दै प्रस्ताव पठाएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार कोषको सचिवालयमा पठाइएको प्रस्तावमा बाढीबाट भएको क्षति र तत्काल आवश्यक सहयोगबारे विवरण राखिएको छ। मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र मिश्रका अनुसार माग गरिएको रकम क्षतिपूर्तिका रूपमा नभई सहयोगका रूपमा प्रस्ताव गरिएको हो।

उनका अनुसार बाढीबाट भएको क्षति तत्काल नेपालकै स्रोतबाट मात्र व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग गरिएको हो।

नेपालले पठाएको प्रस्ताव कोषको सचिवालयले अध्ययन गरेर बोर्डमा पठाउनेछ। बोर्डले तोकेको मापदण्डअनुसार प्रस्तावको मूल्यांकन भएपछि रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

सरकारका अधिकारीहरूका अनुसार कोषको बोर्ड बैठक आगामी डिसेम्बरमा बस्ने भएकाले नियमित प्रक्रियाबाट रकम आउन समय लाग्न सक्छ। त्यसैले नेपालले तत्काल निर्णय गरेर सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।

२० मिलियन डलरले कति आवश्यकता पूरा गर्छ?

सरकारले माग गरेको २० मिलियन डलर तत्काल राहत र पुनःस्थापनाका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ। तर बाढीले सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, घर तथा अन्य संरचनामा पुर्‍याएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम यसभन्दा धेरै हुन सक्ने देखिन्छ।

त्यसैले कोषबाट माग गरिएको रकमलाई सम्पूर्ण पुनर्निर्माणको स्रोतका रूपमा हेर्न सकिँदैन। सरकारले क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन गरेर तत्काल राहत, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि छुट्टाछुट्टै स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।

बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहतको कामसँगै पुनर्निर्माणको आवश्यकता पनि बढ्दै जाने भएकाले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर क्षतिको वास्तविक विवरण तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

जलवायु न्यायको मागसँगै आफ्नै तयारी पनि

नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा आफ्नो योगदान न्यून रहेको र जलवायु परिवर्तनबाट भने बढी प्रभावित भइरहेको बताउँदै आएको छ। हिमाली भूभागका कारण तापक्रम वृद्धि, हिमनदीमा हुने परिवर्तन, हिमतालको जोखिम, बाढी र पहिरो नेपालका लागि महत्वपूर्ण जलवायु जोखिम हुन्।

यसै कारण नेपालले विकसित मुलुकबाट जलवायु वित्त र हानि–नोक्सानीका लागि सहयोग माग्दै आएको छ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन नेपालले आफ्नै तयारी पनि बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ। विपद् भएपछि राहत र उद्धारमा मात्र ध्यान दिनेभन्दा जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना प्रणाली, नदी तथा हिमाली क्षेत्रको निगरानी र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीको घटनाले पनि विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीको महत्व देखाएको छ। बाढी तथा पहिरोको जोखिम भएका क्षेत्रमा पूर्वसूचना, उद्धार सामग्री र जनशक्तिको तयारी राम्रो भए क्षति कम गर्न सकिने अवस्था रहन्छ।

कोषबाट रकम लिन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने

हानि–नोक्सानी कोषबाट रकम माग गर्नु नेपालका लागि महत्वपूर्ण पहल भए पनि प्रस्ताव स्वीकृत हुने कुरा निश्चित छैन। नेपालले बाढीबाट भएको क्षति, प्रभावित जनसंख्या, तत्काल आवश्यक रकम र सहयोग पाएपछि रकम कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट विवरण दिनुपर्ने हुन्छ।

नेपालले यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनहरूमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषय उठाउँदै आएको थियो। यसपटक भने विपद् भएपछि निश्चित रकम माग गर्दै औपचारिक प्रस्ताव पठाइएको हो।

यसले नेपाललाई आफ्ना जलवायुजन्य क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रसँग जोड्ने अवसर दिएको छ। तर त्यसका लागि क्षतिको तथ्यांक, वैज्ञानिक अध्ययन र खर्चको स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ।

महासभामा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको मुख्य विषय

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा न्यूयोर्कमा हुँदैछ। प्रधानमन्त्री शाह सहभागी भए उच्चस्तरीय बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्।

उनले बाढीबाट भएको क्षति, हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर र नेपाललाई आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबारे कुरा राख्ने तयारी छ।

प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भएकाले राजनीतिक रूपमा पनि यसलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। तर भ्रमणको उपलब्धता महासभामा गरिएको सम्बोधनमा मात्र निर्भर हुने छैन। त्यसपछि नेपालले जलवायु वित्त, राहत र पुनर्निर्माणका लागि कति सहयोग जुटाउन सक्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।

सरकारले हानि–नोक्सानी कोषमा पठाएको २० मिलियन डलरको प्रस्तावलाई पनि यही कूटनीतिक प्रयाससँग जोडेर अघि बढाउन सक्छ। महासभामा बाढीको विषय उठाउँदा नेपालले क्षतिको तथ्यांक र आवश्यक सहयोगको स्पष्ट विवरण प्रस्तुत गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि आधार बलियो हुन सक्छ।

बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि अहिलेको मुख्य आवश्यकता राहत, उद्धार र पुनःस्थापना हो। त्यसपछि क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र भविष्यमा यस्ता घटना हुँदा क्षति कम गर्ने तयारी आवश्यक हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइने विषयले यी आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्न सके मात्र भ्रमणको व्यावहारिक महत्व देखिनेछ।