- विराटनगरमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गर्दै संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
- घोषणापत्रमा प्रहरी समायोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट र आवश्यक संघीय कानुन निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।
- तीन वर्षदेखि उठ्दै आएका यी माग पूरा नहुँदा प्रदेशको कार्यक्षमता प्रभावित भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले प्रशासनिक स्वायत्तताको माग गरेका छन्।
- संघीयता बलियो बनाउन अधिकारको बाँडफाँटसँगै प्रदेश सरकारहरूले सेवा प्रवाह र बजेट खर्च गर्ने आफ्नै क्षमता सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
विराटनगर। संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले फेरि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विराटनगरमा दुई दिनसम्म चलेको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गर्दै प्रहरी समायोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय स्रोतको बाँडफाँट र आवश्यक संघीय कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
तर, सम्मेलनमा उठाइएका माग नयाँ होइनन्। तीन वर्षअघि पोखरामा भएको मुख्यमन्त्री सम्मेलनदेखि हेटौंडामा आयोजित बैठकसम्म प्रदेश सरकारहरूले यिनै विषय उठाउँदै आएका छन्। पटकपटक माग गर्दा पनि अपेक्षित प्रगति नभएपछि मुख्यमन्त्रीहरू फेरि उही मुद्दा लिएर संघीय सरकारसमक्ष पुगेका हुन्।
यसले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको एउटा मुख्य समस्या देखाउँछ—संविधानले अधिकार दिए पनि ती अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक कानुन, कर्मचारी र स्रोतसाधनको व्यवस्था समयमै हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारहरूका लागि यो प्रशासनिक समस्या मात्र होइन, आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न नसक्ने अवस्थासमेत हो।
तर, यसको अर्को पाटो पनि छ। संघीय सरकारले अधिकार र स्रोत उपलब्ध नगराएको गुनासो गर्दै आएका प्रदेश सरकारहरूले आफूले पाएका अधिकारको उपयोग, बजेट खर्च र सेवा प्रवाहमा कस्तो काम गरेका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि दिनुपर्छ। संघीयता कार्यान्वयनको बहस संघ र प्रदेशबीच अधिकार बाँडफाँटको विवादमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। नागरिकले प्रदेश सरकारबाट के पाए भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
संविधानमा अधिकार छ, कार्यान्वयनमा समस्या
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ५६ ले राज्यको संरचना निर्धारण गरेको छ भने धारा ५७ र अनुसूची ५ देखि ९ सम्मले तीनै तहका एकल तथा साझा अधिकारको सूची तोकेका छन्।
अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन, प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेशस्तरीय सडकजस्ता विषय प्रदेशका एकल अधिकारका रूपमा राखिएका छन्। त्यस्तै, अनुसूची ७ र ९ मा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित साझा अधिकार समेटिएका छन्।
संविधानको धारा १६२ ले प्रदेशको कार्यकारी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहने व्यवस्था गरेको छ। धारा १९७ ले प्रदेश सभाको विधायिकी अधिकार तोकेको छ भने धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने उल्लेख गरेको छ।
यी संवैधानिक व्यवस्थाले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने आधार दिएका छन्। तर, अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक कानुन, कर्मचारी र बजेट उपलब्ध नभए संविधानमा लेखिएको व्यवस्था व्यवहारमा लागू गर्न कठिन हुन्छ।
प्रदेश सरकारहरूको अहिलेको मुख्य गुनासो यही हो। जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिइए पनि त्यसअनुसारको प्रशासनिक र वित्तीय व्यवस्था पूरा हुन सकेको छैन। परिणामस्वरूप प्रदेश सरकारको निर्णय गर्ने र आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्ने क्षमता प्रभावित भएको छ।
प्रहरी समायोजनमा किन भइरहेको छ ढिलाइ?
प्रदेश सरकारहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको प्रमुख मुद्दा प्रहरी समायोजन हो। संविधानले प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षालाई प्रदेशको अधिकार सूचीमा राखे पनि प्रहरी संगठन, जनशक्ति र कार्यक्षेत्रको व्यवस्थापनमा विवाद कायमै छ।
कोशी घोषणापत्रले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया टुंग्याउन, प्रहरीसँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार तथा अभिलेख प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न र संघीय तथा प्रदेश प्रहरीबीच जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न माग गरेको छ।
प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षा र प्रहरी प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न कठिनाइ भोग्ने अवस्था रहन्छ। अपराध अनुसन्धान, ट्राफिक व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने काममा कुन तहको प्रहरीको कस्तो भूमिका हुने भन्ने विषय स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।
तर, समायोजनको विषयलाई कर्मचारीको सरुवा वा संगठन हस्तान्तरणमा मात्र सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन। प्रदेश प्रहरीलाई आवश्यक जनशक्ति, तालिम, बजेट र पूर्वाधार उपलब्ध गराउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिए पनि त्यसलाई पूरा गर्ने स्रोत र क्षमता नहुँदा अपेक्षित परिणाम आउन सक्दैन।
यसैले प्रहरी समायोजनमा संघीय सरकारले देखाउने तत्परतासँगै प्रदेश सरकारहरूले प्रहरी प्रशासन सञ्चालन गर्ने आफ्नो तयारी पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ।
कर्मचारी अभावले प्रदेशको काम प्रभावित
प्रदेश सरकारहरूको अर्को समस्या कर्मचारी व्यवस्थापन हो। संघीय निजामती सेवा कानुन र त्यससँग सम्बन्धित प्रशासनिक व्यवस्थामा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा समस्या परेको उनीहरूको गुनासो छ।
प्रदेश सरकारलाई योजना बनाउने, बजेट कार्यान्वयन गर्ने र नागरिकलाई सेवा दिने जिम्मेवारी छ। तर, आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था, सरुवा तथा पदस्थापन र प्रशासनिक नेतृत्वसम्बन्धी अधिकार स्पष्ट नहुँदा यी काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कठिन हुन्छ।
कर्मचारी अभाव वा व्यवस्थापनमा देखिएको अन्योलले विकास निर्माणदेखि दैनिक प्रशासनिक सेवासम्म असर पार्न सक्छ। प्रदेशले बनाएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति नै पर्याप्त नभए बजेट विनियोजन र योजना निर्माणको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ।
यसको समाधानका लागि संघीय कानुन निर्माणसँगै कर्मचारीको जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। प्रदेशलाई कर्मचारी व्यवस्थापनको अधिकार दिँदा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पारदर्शिता कायम गर्ने व्यवस्था पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
प्रदेश सरकारहरूले कर्मचारी अभावलाई काम गर्न नसक्नुको कारणका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्नु पर्याप्त हुँदैन। उपलब्ध जनशक्तिको परिचालन, प्रशासनिक सुधार र सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधनमा पनि उनीहरूले ध्यान दिनुपर्छ।
संघीय कानुन नबन्दा अधिकार प्रयोगमा अन्योल
संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुको अर्को कारण आवश्यक कानुन निर्माण समयमै नहुनु हो। संविधानले तीनै तहका सरकारको अधिकार छुट्याए पनि साझा अधिकारका विषयमा कानुनी व्यवस्था र समन्वय आवश्यक पर्छ।
संघीय कानुन र प्रदेश कानुनबीच तालमेल हुन नसके अधिकार क्षेत्रलाई लिएर विवाद उत्पन्न हुन सक्छ। संघीय सरकारले आवश्यक कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकारलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने आधार तयार गर्न कठिन हुने अवस्था रहन्छ।
संघीय संरचनामा रूपान्तरण हुनु भनेको केन्द्रका अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँड्नु मात्र होइन। त्यसका लागि कर्मचारी, बजेट, भौतिक संरचना र निर्णय प्रक्रियाको व्यवस्थापन पनि बदल्नुपर्छ। तर, तीनै तहका सरकारबीच जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने र काममा दोहोरोपन हटाउने प्रक्रिया अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसक्दा समस्या लम्बिएको छ।
यसमा संघीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि प्रदेशहरूबीचको समन्वय र प्रदेश सरकारको आफ्नै कानुन निर्माण क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ। साझा अधिकारका विषयमा विवाद समाधान गर्न र सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन हटाउन तीनै तहका सरकारबीच नियमित संवाद हुनुपर्छ।
अब आवश्यक कानुन कुन-कुन हुन्, ती कसले बनाउने र कहिलेसम्म पूरा गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ। घोषणापत्रमा माग दोहोर्याउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारी र समयसीमा पनि तोकिनुपर्छ।
वित्तीय अधिकारको प्रश्न
प्रदेश सरकारहरूको अर्को गुनासो संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय स्रोतसँग सम्बन्धित छ। कोशी घोषणापत्रले वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती नगर्न, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको न्यायोचित बाँडफाँट गर्न र प्रदेशको खर्च आवश्यकता तथा राजस्व संकलन क्षमताअनुसार अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।
संविधानको धारा ६० ले राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यसको उद्देश्य तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवारीअनुसार स्रोत उपलब्ध गराउनु र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको वित्तीय असमानता कम गर्नु हो।
प्रदेश सरकारको बजेटमा संघबाट प्राप्त हुने अनुदानको ठूलो महत्त्व हुन्छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानले प्रदेशलाई आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार खर्च गर्ने आधार दिन्छ। तर, अनुदान घट्दा वा समयमै प्राप्त नहुँदा प्रदेशका योजना र कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्छन्। सशर्त अनुदान निश्चित कार्यक्रम वा क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेशको खर्च प्राथमिकता तय गर्ने स्वतन्त्रता पनि सीमित हुन सक्छ।
यद्यपि, प्रदेशको वित्तीय स्वायत्तता बढाउने विषयलाई संघबाट थप रकम माग गर्ने मुद्दामा मात्र सीमित गर्न मिल्दैन। प्रदेशहरूले आफ्नै राजस्व संकलन बढाउन कस्तो प्रयास गरेका छन्, विनियोजित बजेट कति खर्च गर्न सकेका छन् र खर्चबाट नागरिकले कस्तो लाभ पाएका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि दिनुपर्छ।
बजेट खर्चको क्षमता कमजोर छ भने अनुदानको आकार बढाउँदैमा मात्रै समस्या समाधान हुँदैन। त्यस्तै, आवश्यक स्रोत उपलब्ध नभए प्रदेशलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले वित्तीय अधिकार र खर्चको जवाफदेहितालाई सँगसँगै अघि बढाउन आवश्यक छ।
घोषणापत्रभन्दा कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण
विराटनगर सम्मेलनले साझा मुद्दामा सहकार्य गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी हुने ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्रीहरूले घोषणापत्रका निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी पनि गरेका छन्।
यस्ता साझा मञ्चले प्रदेशहरूलाई एउटै धारणा बनाएर संघीय सरकारसँग संवाद गर्न सहयोग गर्न सक्छन्। तर, मञ्च गठन र घोषणापत्र जारी हुँदैमा वर्षौंदेखिका समस्या समाधान हुँदैनन्। त्यसका लागि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट संयन्त्र आवश्यक हुन्छ।
तीन वर्षदेखि उही माग दोहोरिनुले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या कहाँ छ भन्ने मात्र होइन, त्यसलाई समाधान गर्न राजनीतिक नेतृत्वले कति प्राथमिकता दिएको छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। प्रहरी समायोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय हस्तान्तरण र आवश्यक कानुन निर्माणका विषयमा संघीय सरकारले ठोस निर्णय गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारको काम प्रभावित भइरहन्छ।
अब संघीय सरकारले प्रदेशका मागलाई सम्बोधन गर्न प्रत्येक विषयमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया, जिम्मेवार निकाय र समयसीमा स्पष्ट गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्ना मागको प्रगति नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने र संघीय सरकारसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयनबारे जवाफ माग्ने व्यवस्था गर्न सक्छन्।
त्यससँगै प्रदेश सरकारहरू आफ्ना कमजोरीप्रति पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। उपलब्ध बजेटको सदुपयोग, प्रशासनिक सुधार, आन्तरिक राजस्व वृद्धि र नागरिकलाई समयमै सेवा दिन सक्ने क्षमता विकास गर्नु उनीहरूको आफ्नै दायित्व हो।
संघीयताको सफलता अधिकार कुन तहमा छ भन्ने बहसले मात्र निर्धारण गर्दैन। अधिकारअनुसार स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध छन् कि छैनन्, सरकारले जिम्मेवारी पूरा गरेको छ कि छैन र नागरिकले त्यसको लाभ पाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयले यसको प्रभावकारिता देखाउँछ।
विराटनगर सम्मेलनपछि पनि पुरानै माग दोहोरिने कि तिनको कार्यान्वयन सुरु हुने भन्ने प्रश्न खुलै छ। यसको जवाफ घोषणापत्रमा होइन, संघीय र प्रदेश सरकारका आगामी निर्णय तथा काममा देखिनुपर्छ।
