- नेकपा (एमाले) का चार मन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार गम्भीर राजनीतिक सङ्कटमा परेको छ।
- शक्ति सन्तुलन र सत्ता साझेदारी सम्बन्धी १५ बुँदे सहमति पालना नभएको भन्दै एमालेले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो।
- समर्थन फिर्तासँगै मुख्यमन्त्री यादवले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सिर्जना भएको छ।
- सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्रीले अब जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टी लगायतका साना दलहरूको समर्थन जुटाउनु पर्नेछ।
जनकपुरधाम। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले सरकार छोड्ने निर्णय गरेसँगै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको गठबन्धन सरकार गम्भीर राजनीतिक सङ्कटमा परेको छ। शुक्रबार एमालेका चार जना मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा बुझाएपछि प्रादेशिक सत्ता समीकरण एकाएक फेरिएको छ भने मुख्यमन्त्री यादवका लागि बहुमत जोगाउन ठुलो चुनौती थपिएको छ।
एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको निर्देशन बमोजिम श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदादेवी थापा, खेलकुद तथा समाजकल्याणमन्त्री लखन दास तत्मा, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री मोहम्मद समिर र शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोजकुमार सिंहले मुख्यमन्त्रीसमक्ष आफ्नो राजीनामा बुझाएका हुन्।
सत्ता गठबन्धन निर्माणका क्रममा २०२५ डिसेम्बर ५ मा नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबिच भएको १५ बुँदे सहमतिको पालना नभएको एमालेको दाबी छ। एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोका अनुसार शक्ति सन्तुलन र सत्ता साझेदारीका मुख्य विषयहरूमा पटक-पटक वार्ता भए पनि मुख्यमन्त्रीले ठोस कदम नचालेकाले सरकारमा बसिरहनुको औचित्य सकिएको निष्कर्षमा पुगिएको हो।
एमालेको बहिर्गमनसँगै १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा (हाल १०४ सदस्य कायम) मुख्यमन्त्री यादवको गणितीय आधार निकै कमजोर बनेको छ। प्रदेशसभामा सरकार सञ्चालनका लागि कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि वर्तमान सत्तारूढ दलहरूसँग मात्रै स्पष्ट बहुमत पुग्ने स्थिति देखिँदैन।
नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यस स्थितिमा मुख्यमन्त्री यादवले निर्धारित समयभित्रै वैकल्पिक शक्तिहरूसँग सम्झौता गरी नयाँ बहुमत पुर्याउनुपर्ने हुन्छ।
अहिलेको परिस्थितिमा सरकार जोगाउन नेपाली कांग्रेसले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टीसहितका साना दलहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्ने बाध्यता छ। यदि ती दलहरूसँग नयाँ सहमति कायम हुन सकेन भने मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत गुमाउने निश्चितप्रायः छ।
अर्कोतर्फ, एमालेले पनि प्रदेशसभाका अन्य शक्तिहरूसँग समीकरण मिलाएर वैकल्पिक सरकार गठनको कसरत सुरु गर्न सक्ने सम्भावना बलियो बनेको छ। मन्त्रीहरूको राजीनामासँगै मधेश प्रदेशको राजनीति नयाँ ध्रुवीकरणतर्फ मोडिएको छ र अबको सत्ता यात्रा प्रदेशसभामा हुने नयाँ जोड-घटाउले नै तय गर्नेछ।
