- नेपाली कांग्रेसले पत्रकार पक्राउ र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपविरुद्ध सरकारलाई कडा खबरदारी गर्ने निर्णय गरेको छ।
- स्थापित कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादा मिचेर गरिने अनुसन्धानले विधिको शासनलाई कमजोर बनाएको कांग्रेसको ठहर छ।
- सरकारका गलत कदमविरुद्ध दबाब सिर्जना गर्न कांग्रेसले अन्य दलहरूसँग संवाद गर्दै संसदीय र सडक आन्दोलनको तयारी थालेको छ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो निगरानी र खबरदारी बढाउने निर्णय गरेको छ। सरकारका कतिपय कदमले प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी शासन र राज्यका स्थापित प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले सरकारलाई खबरदारी गर्ने रणनीति लिएको हो।
आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति गगनकुमार थापाले सरकारका कामकारबाहीबारे समीक्षा गर्दै प्रतिपक्षको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाइने बताए। प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत शक्तिभन्दा विधिको शासन, सक्षम संस्था र कानुनको पालना नै सरकारलाई बलियो बनाउने मुख्य आधार भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारका प्रत्येक निर्णय र कदम कानुनी दायराभित्रै हुनुपर्नेमा जोड दिए।
पत्रकार पक्राउ र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको चिन्ता
विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी पुगेको र केही पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनालाई कांग्रेसले सरकारप्रतिको मुख्य असन्तुष्टिको कारण बनाएको छ। शुक्रबार नेपाल प्रेस, नयाँ पत्रिका, दियो पोस्ट र मोटिभेट न्युजका कार्यालय पुगेको प्रहरीले केही पत्रकारलाई साइबर ब्युरो लगेर सोधपुछ गरेको थियो भने अन्य केहीको खोजी गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
प्रहरीले भने प्रकाशित समाचारको तथ्यगत आधार र कानुनी पक्षबारे जानकारी लिन पत्रकारहरूलाई बोलाइएको दाबी गरेको छ। यता, प्रेस काउन्सिल नेपालले भने पक्राउ पुर्जी वा अदालतको अनुमतिविना पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु गैरकानुनी भएको जनाएको छ। समाचारप्रति असहमति वा उजुरी भए त्यसको निरूपण प्रेस काउन्सिलमार्फत नै हुनुपर्ने काउन्सिलको प्रस्ट भनाइ छ।
घटनाबारे विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्रीका सञ्चार सल्लाहकार दीपा दाहालले प्रहरीको उक्त कदमबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पूर्वजानकारी नभएको स्पष्ट पारिन्। जानकारी पाउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री शाहले पत्रकारहरूलाई तत्काल रिहा गर्न र सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा पुगेर कारबाही नगर्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ थियो।
तर, पत्रकार रिहा हुँदैमा यो विषय नसकिने कांग्रेसको तर्क छ। सभापति थापाले पत्रकारलाई कुन आधार र कसको निर्णयमा नियन्त्रणमा लिइयो भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन्। पत्रकारको समाचार स्रोत पहिचान गर्ने नियतले राज्य संयन्त्र परिचालन गरिएको त होइन भन्ने आशङ्का व्यक्त गर्दै उनले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हुने कुनै पनि किसिमको दबाब सह्य नहुने चेतावनी दिए।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कानुनी प्रक्रियाको प्रश्न
पत्रकार पक्राउको विषयबाहेक सरकारले अपनाएको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि पनि कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने भए पनि त्यसका नाममा स्थापित प्रक्रिया र संस्थागत क्षेत्राधिकारलाई मिच्न नपाइने थापाको भनाइ थियो।
विशेषगरी सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुखलाई कार्यस्थलबाटै उठाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोधपुछ गरिएको घटनाप्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। यसअघि पनि राहदानी छपाइसम्बन्धी विवादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लामो समय राखिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै थापाले यस्ता कदमले राज्यका निकायको मर्यादा र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने बताए।
सुशासन कायम गर्न सरकार कठोर बन्न पाउने तर कानुनभन्दा माथि उठेर काम गर्ने छुट कसैलाई नहुने भन्दै कांग्रेसले अनुसन्धान प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनसम्मत हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
छानबिन प्रतिवेदन र अनुसन्धानको निष्पक्षता
सरकारले गठन गरेका विभिन्न छानबिन समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र तिनका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि कांग्रेसले पारदर्शीताको माग गरेको छ। गृहमन्त्रीको सम्पत्ति विवरणका साथै भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी छानबिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न थापाले माग गरे।
भ्रष्टाचार र अनियमितताका अनुसन्धानमा राजनीतिक पहुँच वा दबाबका आधारमा दोहोरो मापदण्ड अपनाउन नहुने कांग्रेसको भनाइ छ। आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी मान्न नमिल्ने भन्दै कांग्रेसले राजनीतिक प्रतिशोधभन्दा माथि उठेर प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा मात्र निष्कर्षमा पुग्न सरकारलाई सुझाएको छ।
न्यायपालिका र अर्थतन्त्रबारे चासो
न्यायिक प्रक्रियामा हुनसक्ने सम्भावित राजनीतिक वा कार्यकारी हस्तक्षेपप्रति पनि कांग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले अदालतसँग जोडिएका विषयको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने र न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखिनुपर्ने थापाले बताए।
राजनीतिक र प्रशासनिक विषयका अतिरिक्त देशको खस्किँदो आर्थिक अवस्थाप्रति पनि कांग्रेसले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको, लगानी ठप्प भएको र विकास खर्च बढ्न नसकेको भन्दै थापाले अर्थतन्त्रमा विश्वासको वातावरण बनाउन स्पष्ट नीति र योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरे।
संवाद र संसदीय घेराबन्दीको तयारी
सरकारका कदमको सशक्त प्रतिवाद गर्न कांग्रेसले अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र र युवापुस्तासँग संवाद बढाउने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टीलगायतका दलहरूसँग समसामयिक मुद्दामा छलफल गर्ने कांग्रेसको तयारी छ।
साथै, 'जेनजी' आन्दोलनले उठाएका माग र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई पनि संवादको एजेन्डा बनाइने भएको छ। संसद् र सडक दुवै माध्यमबाट सरकारलाई जवाफदेही बनाउने रणनीतिस्वरूप कांग्रेसले सोमबार बिहान ८:३० बजे सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बोलाएको छ।
सरकारका राम्रा काममा सहयोग गर्ने र गलत निर्णयको विरोध गर्ने नीति लिएको कांग्रेसले आफ्नो यो भूमिकालाई व्यवहारमा कत्तिको उतार्न सक्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा संसद् र सडकमा देखिने उसको सक्रियताले पुष्टि गर्नेछ।
