- रास्वपा सभापति लामिछानेले कार्यकर्तामा देखिएको पदको मोह र अहंकारको आलोचना गर्दै भुइँ तहमा जोड दिन निर्देशन दिएका छन्।
- पार्टीको संगठनात्मक कमजोरी र वैचारिक प्रशिक्षणको अभावका लागि शीर्ष नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।
- सरकारलाई घचघच्याउने लामिछानेको भनाइले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको सम्भावित खटपट र असन्तुष्टिको संकेत गरेको देखिन्छ।
- कार्यकर्तालाई मात्र दोष नदिएर नेतृत्वले आफ्नै निर्णय प्रक्रिया र आचरणको समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
काठमाडौं। संसदीय निर्वाचनमा १८२ सिट जितेर झन्डै दुईतिहाइको अभूतपूर्व जनमत बटुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र अहिले अचम्मको तरङ्ग पैदा भएको छ। चुनावी सफलताको उमङ्ग सेलाउन नपाउँदै पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आफ्नै नेता-कार्यकर्तालाई राजनीतिक अनुशासन र संस्कारको पाठ पढाउनुपर्ने स्थिति आएको छ। तर, प्रश्न उठेको छ— सभापति लामिछानेले उठाएको यो असन्तुष्टि आखिर कसलाई लक्षित छ? के यो केवल तल्लो तहका कार्यकर्तालाई तह लगाउने स्टन्ट मात्र हो, वा यसको सोझो निशाना प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैली र स्वयम् पार्टीभित्रका नेताहरूको सत्तालोभी प्रवृत्तिमाथि छ?
प्रश्न कार्यकर्तालाई कि आफ्नै नेतृत्वशैलीलाई?
“जनताले १८२ सिट दिए भन्दैमा मात्तिन पाइँदैन, हामीले भुइँ छाड्नु हुँदैन” भन्दै लामिछानेले पार्टीभित्र देखिएको अहंकार र पदको मोहमाथि प्रहार गरेका छन्। तर, यहाँ सबैभन्दा ठूलो प्रश्न खडा हुन्छ— संगठनको वैचारिक जग मजबुत नबनाई, हतारहतार चुनाव जितेर सत्ताको सिँढी उक्लने रणनीति कसले बनाएको थियो?
लामिछाने आफैँ स्वीकार गर्छन् कि जनताले पार्टीलाई सोझै 'आठ कक्षा' मा भर्ना गरिदिए, तर छुटेका तल्ला कक्षा पढाइएएन। यदि कार्यकर्ताले 'छुटेका कक्षा' पढेका छैनन् भने, उनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने मुख्य दायित्व कसको थियो? सङ्गठनात्मक अपरिपक्वताको सम्पूर्ण दोष कार्यकर्ताको झोलामा हालेर के शीर्ष नेतृत्व चोचोखोतो उम्कन मिल्छ? प्रश्न रवि स्वयंमाथि तेर्सिएको छ— के पार्टीभित्र सामूहिक निर्णय र वैचारिक प्रशिक्षण हुनुको साटो 'वान-म्यान शो' शैली चल्दा यो अवस्था आएको होइन र?
पदको तछाडमछाड: दोष कार्यकर्ताको कि अवसरवादी नेताहरूको?
पार्टीभित्र देखिएको अर्को विकृतिलाई औंल्याउँदै लामिछानेले वडा अध्यक्ष बन्न कोही नचाहने, सबैलाई सिधै मन्त्री वा सांसद बन्नुपर्ने प्रवृत्तिप्रति रोष प्रकट गरेका छन्। यहाँसम्म कि, उनले व्यङ्ग्य गर्दै 'आफूले राजीनामा दिएर वडा अध्यक्षको चुनाव लड्नुपर्ने हो कि' सम्म भन्न भ्याए।
तर, यसको जरो कहाँ छ? के तल्लो तहका इमानदार कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर पहुँच र प्रभाववालालाई च्याप्ने प्रवृत्ति स्वयम् पार्टीका शीर्ष नेतृत्वबाटै भएको छैन र? सांसद बन्नेबित्तिकै पुराना सहकर्मीलाई चिन्न छाड्ने अहंकार कार्यकर्तामा मात्र होइन, टिकट वितरण र अवसरको भागबण्डा गर्ने नेताहरूमा पनि उत्तिकै छ। टिकट नपाए पार्टी हराउन लाग्ने राजनीतिक संस्कृति बाहिरकाले मात्र होइन, स्वयम् पार्टीभित्रका अवसरवादी गुटहरूले सिकेका हुन् जसलाई नेतृत्वले समयमै नियन्त्रण गर्न सकेन।
सरकारसँगको खटपट: निशाना प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहतर्फ हो?
वक्तव्यमा लामिछानेले पार्टीले सरकारलाई 'घचघच्याउन' पाउने र यसलाई विद्रोह वा विवादका रूपमा बुझ्न नहुने स्पष्टीकरण दिएका छन्। यहीँबाट राजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा ठूलो आशङ्का जन्मिन्छ— के यो सन्देश प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीप्रति लक्षित छ?
यदि सरकारले राम्ररी काम गरिरहेको छ भने रास्वपाकै सभापतिले सरकारलाई 'घचघच्याउनुपर्ने' बाध्यात्मक अवस्था किन आइपायो? के प्रधानमन्त्रीको एकलौटी कार्यशैलीप्रति मन्त्रीहरू र पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू असन्तुष्ट छन्? वा सरकारमा गएका आफ्नै मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएपछि बच्नका लागि यो 'ब्याकअप' रणनीति बनाइएको हो? लामिछानेले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूको नाम लिएर प्रस्ट नकारे पनि, सरकार र पार्टीबीच बढेको यो दूरीले गम्भीर राजनीतिक समझदारीको अभाव प्रष्ट्याउँछ।
ऐना अरूलाई कि आफ्नै अनुहारमा?
१८२ सिटको विशाल जनमतले रास्वपालाई सत्ताको स्वाद त दियो, तर यसले पार्टीलाई आलोचनाभन्दा माथि भने राखेको छैन। सभापति लामिछानेले भाषणमार्फत जति नै अनुशासनको पाठ पढाए पनि, जबसम्म नेतृत्वले आफ्नै कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियाको समीक्षा गर्दैन, तबसम्म यस्ता असन्तुष्टिहरू भाषणमा मात्र सीमित रहनेछन्।
प्रश्न स्पष्ट छ— रवि लामिछानेले देखाएको यो ऐनामा देखिएको दाग कार्यकर्ताको मात्र हो, वा त्यसमा स्वयम् सभापति र सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नेहरूको अनुहार पनि उत्तिकै धमिलिएको छ? जवाफ अब भाषणमा होइन, रास्वपाको व्यावहारिक आचरणमा खोजिनुपर्छ।
