- सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको विवादास्पद संवाद बाहिरिएपछि न्यायपालिकाको स्वच्छता र सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
- कारबाहीको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र रवि लामिछानेबीच मतभेद देखिँदा सत्तारूढ रास्वपाभित्र आन्तरिक किचलो उत्पन्न भएको छ।
- सञ्चारमाध्यममा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार नियन्त्रणमा लिएको घटनाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको भन्दै सरकार चौतर्फी दबाबमा परेको छ।
- विवादित न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन अन्य दलको सहयोग आवश्यक हुने र रास्वपाले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
काठमाडौं, नेपाल । न्यायपालिकासँग जोडिएको गम्भीर विवाद र सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार नियन्त्रणमा लिइएको घटनाका कारण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार चौतर्फी दबाबमा परेको छ। एकपछि अर्को विवाद सार्वजनिक भइरहँदा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र समेत समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट मतभेद देखिएको छ।
न्यायिक बिचौलिया भनिएका इनाम सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबीचको संवाद बाहिरिएपछि सुरु भएको यो प्रकरण अहिले न्यायपालिका, प्रहरी प्रशासन र स्वयं सरकारको कार्यशैलीसम्म तानिएको छ। विवादमा जोडिएका व्यक्तिहरूमाथि कस्तो कारबाही गर्ने र अनुसन्धानको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच फरक धारणा सार्वजनिक भएको हो।
कारबाहीको विषयमा प्रधानमन्त्री र सभापतिबीच फरक मत
सापकोटा प्रकरणमा नाम जोडिएका उच्च सरकारी अधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शाह र लामिछानेबीच कुरा मिल्न सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री शाह आरोप लागेका अधिकारीहरूमाथि व्यापक अनुसन्धान गरी कडा कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। तर, सभापति लामिछाने भने पर्याप्त प्रमाण र कानुनी आधारबिना कसैलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन नहुने अडानमा हुनुहुन्छ। यसै विषयलाई लिएर दुई नेताबीच चार घण्टाभन्दा लामो छलफल भएको थियो। त्यसपछि उहाँहरूले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग पनि छुट्टाछुट्टै परामर्श गर्नुभएको छ।
यसैबीच, विवादमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। सापकोटासँग नाम जोडिएपछि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने चर्चा चले पनि लामिछानेले भने अनुसन्धान चलिरहेको अवस्थामा पर्याप्त आधारबिना महानिरीक्षकलाई हटाउँदा छानबिन प्रभावित हुन सक्ने भन्दै तत्काल निर्णय लिन अस्वीकार गर्नुभएको छ।
यसै सन्दर्भमा शनिबार बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकमा गहन छलफल भएको थियो। बैठकले सञ्चारमाध्यममा प्रहरी प्रवेश गरेको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ भने न्यायपालिकासँग जोडिएका आरोपबारे संसदीय दलमार्फत आवश्यक पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
बैठकमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङको भूमिकाबारे समेत प्रश्न उठेको थियो। प्रहरी परिचालनको निर्णय गृह मन्त्रालयबाट भएको हो या अन्य तहबाट भन्ने स्पष्ट नभएकाले उहाँको जिम्मेवारीलाई लिएर पार्टीभित्र फरक-फरक धारणा देखिएको छ।
न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको संवाद सार्वजनिक
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र इनाम सापकोटाबीच भएको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भएपछि न्यायपालिकाको व्यावसायिक आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
सार्वजनिक विवरणअनुसार सापकोटाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी रोहित गुप्ताको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटबारे न्यायाधीश फुयालसँग कुरा गरेका थिए। उनले उक्त रिट खारेज गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले समेत यस विषयमा चासो राखेको बताएका थिए।
यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज नगरी गुप्तालाई दुई करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि न्यायाधीश फुयालले अदालतको आदेशको लिङ्क पठाएको र होटल हिमालयमा भेट्ने प्रस्ताव गरेको संवाद बाहिरिएको छ।
न्यायाधीश फुयालले भने सापकोटासँग कुराकानी र भेटघाट भएको स्वीकार गर्दै सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिनिधिका रूपमा परिचय गराएको बताउनुभएको छ। पछि विचाराधीन मुद्दाबारे कुरा हुन थालेपछि शंका लागेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई जानकारी गराएको उहाँको दाबी छ। उहाँले कुनै आर्थिक लाभ नलिएको र न्यायिक आचारसंहिता उल्लङ्घन नगरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। तथापि, बहालवाला न्यायाधीशले अदालतबाहिरका व्यक्तिसँग मुद्दाबारे संवाद गर्नुले न्यायिक निष्पक्षतामाथि औँला उठाएको छ।
यसैक्रममा, सापकोटाको मोबाइलबाट प्राप्त कागजातमा तीन महिनाभित्र एक लाख ९८ हजार ३३३ अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक कारोबार भएको विवरण र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख भएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। उक्त कागजातमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र रास्वपा सांसद विश्वराज पोखरेलसहित केही सुरक्षा अधिकारीको नाम उल्लेख भएको बताइएको छ। तर, शर्मा र पोखरेल दुवैले सापकोटासँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको र आर्थिक अनियमिततामा संलग्न नभएको स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ।
उत्पन्न विवादबारे छलफल गर्न प्रधानन्यायाधीश शर्माले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) बोलाउनुभएको थियो। बैठकमा न्यायाधीशहरूको आचरण र सार्वजनिक आरोपबारे छलफल हुनुका साथै आवश्यक परे आन्तरिक छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा समेत विचार-विमर्श भएको छ।
महाभियोगका लागि अन्य दलको समर्थन अनिवार्य
न्यायपालिकासँग जोडिएका यी गम्भीर आरोपबारे संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच थप छलफल आवश्यक देखिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ अनुसार प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। प्रस्ताव पारित गर्न भने तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ मत आवश्यक हुन्छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पारित गर्न १८४ मत चाहिने भएकाले रास्वपाले एक्लै यो सङ्ख्या जुटाउन सक्दैन, जसका लागि अन्य दलको समर्थन अनिवार्य छ।
यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले निष्पक्ष छानबिनको पक्षमा उभिने तर राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कारबाही गर्न नहुने धारणा राखेको छ। नेकपा एमालेले प्रमाण र कानुनी आधार स्पष्ट भएपछि मात्र आधिकारिक धारणा बनाउने जनाएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले व्यक्ति हटाउनुभन्दा न्यायपालिकाभित्रको संरचनागत सुधारमा जोड दिएको छ।
स्वयं रास्वपाभित्र पनि सबै आरोपितमाथि एकैपटक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने वा प्रत्यक्ष प्रमाण भएका व्यक्तिहरूमाथि मात्र केन्द्रित हुने भन्नेमा मतैक्य हुन सकेको छैन।
सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी प्रवेशको विरोध
न्यायिक विवाद उत्कर्षमा रहेकै बेला शुक्रबार प्रहरीले काठमाडौंका विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रवेश गरी पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिएपछि अर्को तरंग पैदा भएको छ।
सादा पोसाकमा आएका प्रहरी टोली नेपाल प्रेस, नयाँ पत्रिका, दियो पोस्ट र मोटिभ न्युजका कार्यालय पुगेका थिए। उनीहरूले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन तथा न्यायाधीश-बिचौलिया संवादबारे समाचार लेख्ने पत्रकारहरूको खोजी गरेका थिए। सो क्रममा नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी र मोटिभ न्युजका सम्पादक शोभराज बराललाई प्रहरीले केही समय नियन्त्रणमा लिएर पछि रिहा गरेको थियो।
प्रहरीले पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार स्पष्ट नगरेपछि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालका साथै सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले प्रकाशित सामग्रीप्रति असहमति भए कानुनी उपचार वा काउन्सिलमा उजुरी गर्ने बाटो छँदाछँदै प्रहरी परिचालन गरिनु आपत्तिजनक रहेको बताएका छन्।
घटनापछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रधानमन्त्री शाहबाट प्रहरी कारबाहीको कुनै आदेश नगएको र पूर्वजानकारी समेत नरहेको दाबी गर्दै जानकारी पाउनेबित्तिकै पत्रकारहरूलाई रिहा गर्न निर्देशन दिइएको जनाएको छ। तर, प्रहरी स्रोतले भने उच्च तहकै छलफलपछि कदम चालिएको दाबी गरेकाले प्रहरी परिचालनको वास्तविक निर्णयकर्ता को हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ।
शनिबारको रास्वपा सचिवालय बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङसँग यसबारे स्पष्टीकरण मागिएको थियो। केही नेताले उहाँलाई जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए भने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसहितका नेताहरूले तत्काल व्यक्तिमाथि कारबाही गर्नुभन्दा घटनाको समग्र छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। अन्ततः बैठकले प्रहरी परिचालनको आदेश दिने अधिकारी र संलग्नताको तह पत्ता लगाउन आन्तरिक छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारमाथि बढ्दो राजनीतिक दबाब
न्यायिक विवाद र मिडियामाथिको प्रहरी हस्तक्षेपले रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो मोडमा उभ्याएको छ। पार्टीभित्रै प्रधानमन्त्री र सभापतिबीच देखिएको मतभिन्नता र गृह मन्त्रालयको भूमिकामाथि उठेका प्रश्नले सरकारको निर्णय प्रक्रिया र परिपक्वतामाथि जिज्ञासा बढाएको छ।
अहिलेका लागि न्यायपालिकासँग जोडिएका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गर्नु र मिडियामाथिको हस्तक्षेपको जिम्मेवारी निर्धारण गर्नु सरकारका प्रमुख चुनौती हुन्।
आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी ठहर्याउन नमिल्ने भए पनि सार्वजनिक भएका संवेदनशील विषयलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सक्ने छुट सरकारलाई छैन। अनुसन्धानमा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिई जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु नै अहिलेको प्रमुख दायित्व हो। यी विवादहरूमा सरकारले लिने आगामी कदमले रास्वपाको आन्तरिक एकता मात्र नभई सरकारको कार्यशैली र सार्वजनिक जवाफदेहिताप्रतिको निष्ठालाई समेत निर्धारण गर्नेछ।
