- विपक्षी दलहरूले सरकारका कामकारबाही र भ्रष्टाचारका मुद्दामा छलफल गर्न तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै दबाब दिने रणनीति बनाएका छन्।
- नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलहरूले जनजीविका र सुशासनका मुद्दामा सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन र जनजागरण अभियान गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
- सत्तारूढ रास्वपाभित्रै राजनीतिक नियुक्तिमा पारदर्शिता र सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टि र आन्तरिक मतभेद बढ्दै गएको छ।
- सीमा विवाद, अपारदर्शी नियुक्ति र जवाफदेहिताको अभावका कारण वर्तमान सरकारले चौतर्फी दबाब र राजनीतिक चुनौती सामना गरिरहेको छ।
काठमाडौँ : सरकारका पछिल्ला निर्णय र कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विपक्षी दलहरू एकजुट हुन थालेका छन्। संसद् अधिवेशन तुरुन्त बोलाउन माग गर्दै उनीहरूले संसद् र सडक दुवै ठाउँबाट सरकारलाई दबाब दिने रणनीति बनाएका छन्।
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारका कामकारबाहीबारे छलफल गर्न संसद् अधिवेशन अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेताहरू सहभागी थिए।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेका अनुसार कप्तानगञ्ज घटना, गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति विवरण र अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयासबारे सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। यस्तै, कांग्रेसकी अर्की नेता प्रमुख सचेतक वासना थापाले न्यायपालिका, सरकार र प्रहरीसँग जोडिएका कथित बिचौलिया र ‘सेटिङ’ का आरोपबारे निष्पक्ष संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग गरिन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रेमराज हमालले सरकार राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र र विपद्पछिको पुनर्निर्माणजस्ता जनजीविकाका सवालमा गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए। उक्त पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कात्तिक ७ देखि मंसिर २५ गतेसम्म जनजागरण अभियान चलाउने र चाडपर्वपछि सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
सत्ता साझेदार रास्वपाभित्रै असन्तुष्टि
विपक्षीको मोर्चाबन्दीसँगै सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र पनि सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्य, प्रमुख सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल र सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, जगदीश खरेल, पुरुषोत्तम यादव, रमेश प्रसाईं तथा रञ्जु दर्शनाले विभिन्न सार्वजनिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनीहरूले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्दा मानवीय पक्ष ध्यान दिनुपर्ने, किसानका समस्या, महँगी, रोजगारी, शिक्षा र राजनीतिक नियुक्तिमा पारदर्शिता कायम हुनुपर्ने विषय उठाएका छन्। सांसद ज्वाला संग्रौलाले प्रधानमन्त्रीका निकट सल्लाहकारका आफन्तलाई सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति गरिएको भन्दै योग्यता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइन्।
तर, पार्टीभित्र सार्वजनिक आलोचनालाई लिएर मतभेद पनि देखिएको छ। प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले असन्तुष्टि र फरक मत पार्टीको आन्तरिक बैठकमै राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
सीमा अभिव्यक्ति र संसद् अवरोधको पृष्ठभूमि
यसअघि जेठ १७ गते संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको भनी दिएको अभिव्यक्तिले ठूलो विवाद सिर्जना गरेको थियो। उक्त भनाइको स्पष्टीकरण वा फिर्ताको माग गर्दै विपक्षीहरूले भदौ १ गतेसम्म संसद् अवरुद्ध गरेका थिए।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई भदौ १० गते जवाफ दिन निर्देशन दिएका थिए। तर, भोटेकोसीमा आएको बाढीका कारण बैठक स्थगित भयो र पछि वर्षे अधिवेशन नै अन्त्य भएकाले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा स्पष्टीकरण दिने मौका पाएनन्।
सरकारका अगाडि चुनौती
निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव व्यापक विरोधपछि सरकारले फिर्ता लिनुपरेको थियो। त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णयअघि नै प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा निर्णय सार्वजनिक गर्ने शैलीको पनि आलोचना भइरहेको छ।
संसद्मा स्पष्ट बहुमत भए पनि निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिता नहुँदा सरकार चौतर्फी दबाबमा परेको छ। एकातिर आफ्नै दल रास्वपाभित्रको असन्तुष्टि र अर्कोतिर विपक्षी दलहरूको मोर्चाबन्दीले सरकारका सामु नयाँ राजनीतिक चुनौती खडा गरेको छ।
