- अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
- विराटनगरस्थित रिजाल क्यानिङको बहुमूल्य जग्गा सरकारीकरण गर्नुको साटो नियमविपरीत सट्टापट्टा गरी निजी लाभ पुर्याएको आयोगको दाबी छ।
- भ्रष्टाचारमा संलग्न सचिवहरू, कर्मचारीहरू र कम्पनी सञ्चालकहरूको ५९ बिघा जग्गा जफत गर्न विशेष अदालतमा माग गरिएको छ।
- हदबन्दी छुटको जग्गा दुरुपयोग भएको थाहा पाउँदापाउँदै मन्त्रिपरिषद्बाट सट्टापट्टाको निर्णय गरी राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको आरोप छ।
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा निजी कम्पनीलाई गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा गर्न दिएको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ मा रहेको रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिको जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा गरी बिक्री गरिएको आरोपमा अख्तियारले ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ। साथै, कम्पनीको नाममा रहेको सुनसरी र मोरङको ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुर जग्गा जफत गर्न पनि माग गरिएको छ।
पृष्ठभूमि र जग्गा विवाद
उक्त कम्पनीले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्दासम्मका लागि २०३२ सालमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने छुट पाएको थियो। तर, उद्योग सञ्चालन नगरी जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको पाइएपछि सरकारले २०४८ चैत २३ गते कम्पनीको नाममा रहेको ५५ बिघा २ कट्ठा ७ धुर जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो र त्यसपछि जग्गा रोक्का राखिएको थियो।
२०५४ जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारको जफत गर्ने निर्णय बदर गर्दै कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि २०६३ भदौ १२ गते तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी उमानाथ पाण्डेले विराटनगरका कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको अख्तियारको आरोप छ। ती दुई कित्तामा ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा थियो।
अख्तियारका अनुसार उक्त जग्गा फलफूल उद्योगका लागि प्रयोग भएको थिएन र सरकारी प्रतिवेदनले पनि जग्गा बेवारिसे अवस्थामा रहेको देखाएका थिए। यस्तो अवस्थामा जग्गा सरकारीकरण गर्नुपर्नेमा सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाएर निजी कम्पनीलाई लाभ पुर्याइएको आयोगको दाबी छ।
सट्टापट्टामा अनियमिता र कम मूल्यको जग्गा प्राप्ति
अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार कम्पनीले विराटनगरस्थित ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। त्यसको सट्टामा मोरङको साविक बनिगामा गाविसमा सोही क्षेत्रफलको जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा मात्र खरिद गरिएको थियो।
तर, बनिगामामा खरिद गरिएको जग्गाको ठूलो हिस्सा खाल्डो परेको, खोला र कच्ची बाटो रहेको तथा कम्पनीले भोगचलनसमेत नगरेको अख्तियारको दाबी छ। विराटनगरको मूल्यवान् जग्गाको सट्टामा निकै कम मूल्यको जग्गा लिँदा सरकारी सम्पत्तिमा ठूलो नोक्सानी पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ।
मन्त्रिपरिषद् र राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका
जग्गा सट्टापट्टाका लागि विभिन्न सरकारी निकायबाट सिफारिस र प्रतिवेदन तयार भएपछि २०६६ कात्तिक १५ गते तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको थियो। तत्कालीन मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए।
२०६६ मंसिर १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रस्ताव सामाजिक समितिबाट निर्णय भएबमोजिम हुने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले पुस १६ गते जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको अख्तियारको आरोप छ।
आयोगका अनुसार रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीका सञ्चालकहरूसँग मन्त्री रिजालको पारिवारिक सम्बन्ध थियो। स्वार्थको द्वन्द्व हुने सम्भावना हुँदाहुँदै उनी निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए। त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले पनि जग्गा सरकारीकरण हुनुपर्ने अवस्था थाहा हुँदाहुँदै सट्टापट्टाको प्रस्ताव अघि बढाएको अख्तियारको आरोप छ। मन्त्रिपरिषद् र सामाजिक समितिबाट भएका निर्णयले निजी कम्पनीलाई लाभ पुगेको र राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी भएको आयोगको दाबी छ।
प्रतिवादीहरूको सूची
९७ प्रतिवादीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र मन्त्री रिजालसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिव तथा सरकारी कार्यालयका कर्मचारी छन्।
प्रमुख प्रतिवादीहरू: तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, पूर्वभूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ लगायत।
कर्मचारी तथा अन्य: मालपोत कार्यालय मोरङ, भूमिसुधार कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय र फलफूल विकास निर्देशनालयका तत्कालीन कर्मचारी तथा पदाधिकारी।
कम्पनीका सञ्चालकहरू: कुलचन्द्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रप्रसाद रिजाल, जनकप्रसाद रिजाल, देवेन्द्रप्रसाद रिजाल, बद्रीप्रसाद रिजाल र पशुपतिप्रसाद रिजाल।
त्यस्तै, जग्गा सट्टापट्टाका लागि आवश्यक सिफारिस र प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रियामा संलग्न केही विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक तथा अन्य व्यक्तिलाई पनि मुद्दामा समेटिएको छ। अख्तियारले मृत्यु भइसकेका केही पदाधिकारी तथा सञ्चालकका हकवालालाई बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको छ भने सट्टापट्टापछि विभिन्न व्यक्तिको नाममा पुगेको जग्गा खरिद गर्ने ४२ जना व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ।
मुख्य कसुरदारहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार कैद, बिगो बराबर जरिवाना र बिगो असुलउपर गर्न माग गरिएको छ। मतियारको भूमिकामा रहेका व्यक्तिलाई पनि कानुनअनुसार सजाय गर्न माग गरिएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध दोस्रो मुद्दा
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध अख्तियारले दायर गरेको यो दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा हो। यसअघि २०८२ जेठमा पतञ्जली योगपीठको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टasसम्बन्धी निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो, जुन विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।
रिजाल क्यानिङ जग्गा प्रकरणमा भने फलफूल उद्योग सञ्चालनका लागि दिइएको हदबन्दी छुटको जग्गा निर्धारित प्रयोजनमा प्रयोग नभएको अवस्थामा सरकारीकरण गर्नुको सट्टा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएको विषय मुख्य विवाद बनेको छ। विशेष अदालतको सुनुवाइ र अन्तिम फैसलापछि मात्रै कसुर र सजायको वास्तविक टुंगो लाग्नेछ।
