- नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।
- रकम कटौतीले साना सञ्चारमाध्यम, पत्रकारको रोजगारी र नागरिकको सूचनाको अधिकारमा गम्भीर असर पर्ने महासंघको ठहर छ।
- सरकारले निर्णय नसच्याए सञ्चार सम्बद्ध संघ-संस्थासँग सहकार्य गरी देशभर चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
निर्णय नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्थायित्व, पत्रकारको रोजगारी र नागरिकको सूचनाको अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा सरकारले गरेको रकम कटौतीको निर्णयले विशेषगरी साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई गम्भीर असर पार्ने भन्दै शाखाले निर्णय पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको हो।
सरकारले २०८३ भदौ ५ गते शुक्रबार लोककल्याणकारी विज्ञापनअन्तर्गत सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराइँदै आएको रकम कटौती गर्ने निर्णय गरेको भन्दै काठमाडौं शाखाले त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। शाखाका सचिव रमेश कुमार बोहोराले २०८३ भदौ १३ गते शनिबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरिएको हो।
महासंघ काठमाडौं शाखाका अनुसार लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती हुँदा आर्थिक स्रोत सीमित भएका साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यम सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्। यस्ता सञ्चारमाध्यमको आम्दानीको महत्वपूर्ण हिस्सा विज्ञापनबाट आउने भएकाले सरकारी विज्ञापनको रकममा हुने कटौतीले नियमित सञ्चालन, कर्मचारीको पारिश्रमिक, प्रकाशन तथा प्रसारण खर्च र पत्रकारको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने शाखाको भनाइ छ।
शाखाले सरकारले गरेको निर्णयलाई केवल विज्ञापनको रकम घटाउने विषयका रूपमा मात्र लिन नहुने जनाएको छ। यसले सञ्चारमाध्यमको आर्थिक क्षमता कमजोर बनाउँदै अन्ततः पत्रकारको रोजगारी र नागरिकले सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारमा समेत असर पार्न सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
‘साना सञ्चारमाध्यम थप संकटमा पर्ने’
काठमाडौं शाखाले विशेषगरी सीमित लगानीमा सञ्चालन भइरहेका तथा आफैं लगानी गरेर सञ्चारमाध्यम चलाइरहेका सञ्चारकर्मी तथा प्रकाशकहरूका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन महत्वपूर्ण रहेको जनाएको छ। विज्ञापनको रकम कटौती भए यस्ता सञ्चारमाध्यमलाई नियमित खर्च व्यवस्थापन गर्न थप कठिन हुने र कतिपय संस्था बन्द हुने अवस्थासमेत आउन सक्ने शाखाको आकलन छ।
सञ्चारमाध्यम बन्द हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव त्यहाँ कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र प्राविधिक जनशक्तिमा पर्नेछ। त्यसपछि स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउने माध्यमको संख्या घट्न सक्ने र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा हुने निगरानीसमेत कमजोर हुन सक्ने महासंघको तर्क छ।
महासंघले सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने निर्णयले पत्रकारिता क्षेत्रको समग्र वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएको छ। आर्थिक रूपमा कमजोर सञ्चारमाध्यमले पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भए पत्रकारको पेशागत सुरक्षा र श्रम अधिकारसमेत प्रभावित हुने शाखाको भनाइ छ।
‘लोककल्याणकारी विज्ञापन सरकारको कृपा होइन’
काठमाडौं शाखाले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई कुनै सरकार, मन्त्री वा राजनीतिक दलको कृपाका रूपमा बुझ्न नहुने स्पष्ट पारेको छ। नागरिकलाई सार्वजनिक सूचना पुर्याउने राज्यको दायित्व पूरा गर्न सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाको संस्थागत सम्बोधनका रूपमा लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई लिनुपर्ने महासंघको धारणा छ।
सरकारका नीति, निर्णय, कार्यक्रम र गतिविधिबारे नागरिकलाई जानकारी गराउनुका साथै तिनको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाउने, कमजोरी औंल्याउने र सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउने काममा सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको शाखाले स्मरण गराएको छ।
लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमलाई राज्यको चौथो अंगका रूपमा लिइने भएकाले त्यसको आर्थिक तथा संस्थागत आधार कमजोर बनाउने कुनै पनि निर्णयले लोकतान्त्रिक प्रणालीमै असर पार्न सक्ने शाखाको दाबी छ।
महासंघले सरकारी निर्णय र गतिविधिमाथि आलोचनात्मक प्रश्न उठाउने सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर पार्ने वा सरकारी विज्ञापनलाई नियन्त्रणको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
आर्थिक संकटले पत्रकारिताको गुणस्तरमा समेत असर पर्ने चिन्ता
काठमाडौं शाखाले सञ्चारमाध्यमको आर्थिक संकटलाई केवल सञ्चार संस्था वा सञ्चालकको समस्या नभई पत्रकारिता क्षेत्रकै समस्या भएको जनाएको छ। नियमित आम्दानीको अभावमा सञ्चारमाध्यमले पत्रकार तथा कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसको असर समाचार उत्पादन र नागरिकलाई उपलब्ध हुने सूचनाको गुणस्तरमा समेत पर्न सक्ने शाखाको भनाइ छ।
विशेषगरी ठूला व्यावसायिक सञ्चारगृहको तुलनामा साना सञ्चारमाध्यम सीमित स्रोतसाधनमा सञ्चालन हुने भएकाले सरकारी विज्ञापनमा हुने परिवर्तनले उनीहरूलाई तत्काल प्रभाव पार्ने गरेको पत्रकारिता क्षेत्रका सरोकारवालाको बुझाइ छ।
महासंघ काठमाडौं शाखाले त्यसैले सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्था, पत्रकारको श्रम अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतालाई एकअर्कासँग जोडेर हेर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। प्रेसलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएर सरकार बलियो बन्न नसक्ने र आलोचनात्मक आवाज कमजोर पारेर लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने शाखाको निष्कर्ष छ।
पारदर्शी र न्यायपूर्ण विज्ञापन प्रणालीको माग
काठमाडौं शाखाले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुका साथै सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समानुपातिक र न्यायपूर्ण बनाउन माग गरेको छ।
सरकारी विज्ञापन वितरणमा स्पष्ट मापदण्ड, समान व्यवहार र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै शाखाले विज्ञापनलाई सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सिर्जना गर्ने वा पक्ष–विपक्ष छुट्याउने माध्यम बनाउन नहुने जनाएको छ।
त्यस्तै, साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको संरक्षणका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्ने माग पनि शाखाले गरेको छ। स्थानीय र साना सञ्चारमाध्यमले सीमित स्रोतका बाबजुद स्थानीय मुद्दा, नागरिकका समस्या र सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता सञ्चारमाध्यमलाई संरक्षण गर्ने नीति आवश्यक रहेको शाखाको भनाइ छ।
निर्णय नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलन
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले सरकारलाई निर्णय सच्याउन समयमै पहल गर्न आग्रह गर्दै निर्णय फिर्ता नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ।
शाखाले सरकारबाट तत्काल निर्णय फिर्ता नभए देशभरका पत्रकार, सम्पादक, प्रकाशक, सञ्चारमाध्यम तथा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेका संघ–संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरी चरणबद्ध तथा सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत शाखाले दिएको छ।
महासंघ काठमाडौं शाखाले सरकारसँग लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न, सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने नीति पुनरावलोकन गर्न, सञ्चारमाध्यममाथिको आर्थिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न तथा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक मर्मअनुसार सञ्चार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने वातावरण निर्माण गर्न जोडदार माग गरेको छ।
शाखाले सञ्चारमाध्यमको आर्थिक सबलीकरणलाई पत्रकारको रोजगारी सुरक्षा र नागरिकको सूचनाको अधिकारसँग जोडेर दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
