- भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको भ्रमणले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमणको तयारी र द्विपक्षीय सहकार्यका प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ।
- भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि दुई अर्ब डलर सहयोग र ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई भ्रमणको मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ।
- भैरहवा र पोखरा विमानस्थलका लागि नयाँ हवाई मार्ग, पञ्चेश्वर आयोजना र जनकपुर-अयोध्या रेल सेवाबारे दुई देशबीच गहन छलफल भएको छ।
- व्यापार घाटा न्यूनीकरण, सीमा विवादको कूटनीतिक समाधान र अधुरा आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई नेपालले कूटनीतिक प्राथमिकतामा राखेको छ।
काठमाडौं। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किएका छन्। परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईको निमन्त्रणामा भएको यो उच्चस्तरीय भ्रमण मुख्यतः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको आसन्न भारत भ्रमणको पूर्वतयारी, एजेन्डा तय र द्विपक्षीय सहकार्यका प्राथमिकता निर्धारणमा केन्द्रित रहेको छ।
भ्रमणका क्रममा विदेश सचिव मिस्रीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका तर्फबाट शुभकामना सन्देश हस्तान्तरण गरे। सो क्रममा दुई देशबीचको दीर्घकालीन सम्बन्ध, विकास साझेदारी र नयाँ सरकार गठनपछिको उच्चस्तरीय भ्रमणलाई परिणाममुखी बनाउने विषयमा गहन छलफल भएको छ। यसबाहेक मिस्रीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्साल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेट गरी बहुपक्षीय सहकार्यबारे संवाद गरे।
प्रधानमन्त्रीको आगामी भारत भ्रमणमा नेपालले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन पुनःस्थापनालाई प्रमुख एजेन्डा बनाउने तयारी गरेको छ। बाढीले क्षति पुर्याएका सडक, पुल, विद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय सहयोग प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ। भारत सरकारले पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने तत्परता देखाए पनि उक्त सहयोग अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण वा अन्य कुन वित्तीय ढाँचामा उपलब्ध हुने भन्ने विषय भने वार्ताको प्रक्रियामै रहेको छ।
भौतिक पुनर्निर्माणका अतिरिक्त ऊर्जा र पूर्वाधार विकासलाई पनि नेपालले प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ। भ्रमणका क्रममा तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना, दोधारा–चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी (ICR), सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा सीमापार प्रसारण लाइन विस्तारका विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ। तर, लामो समयदेखि अनिर्णित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना जस्ता ठूला पूर्वाधारमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (DPR) र लाभ बाँडफाँटको स्पष्ट खाका तयार नभएसम्म कार्यान्वयन जटिल रहने भएकाले आगामी भ्रमणमा यसको समीक्षासहित स्पष्ट समयतालिका बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।
यसैगरी, नेपालले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालनका लागि नयाँ हवाई प्रवेश मार्ग (Air Entry Routes) को मुद्दालाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ। अर्कोतर्फ, भारतको अयोध्या र नेपालको जनकपुरबीच रेल सेवाको सफल परीक्षण भइसकेकाले यसको नियमित सञ्चालनले धार्मिक पर्यटन र जनस्तरको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै, भारतको सहयोगमा सम्पन्न नेपाल प्रहरी राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र भैरहवा integrated check post को संयुक्त उद्घाटनसमेत शीर्ष भ्रमणको कार्यसूचीमा समावेश छ।
व्यापारिक सन्तुलन र पारवहन सहजीकरण पनि नेपालका लागि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण र महत्त्वपूर्ण विषय हुन्। भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार भए पनि बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज पहुँच र सीमावर्ती भन्सार पूर्वाधारमा सुधार अपरिहार्य छ। साथै, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा जस्ता संवेदनशिल सीमा विवादलाई बेवास्ता नगरी कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित अनुकूल हल खोज्नु नेपालको प्रमुख कूटनीतिक अडान हुनुपर्छ।
समग्रमा, विदेश सचिव मिस्रीको भ्रमणले दुई देशबीच स्टार्टअप, डिजिटल कनेक्टिभिटी, र AI जस्ता आधुनिक क्षेत्रमा सहकार्यको ढोका खोलेको भए पनि विगतका सहमति र आयोजनाहरूको फलो-अप मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ। तसर्थ, आगामी प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमणलाई केवल नयाँ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने औपचारिकतामा सीमित नराखी रोकिएका आयोजनाको प्रगति र पूर्वसहमतिको ठोस कार्यान्वयनमा जोड्न सके मात्र नेपाल–भारत आर्थिक कूटनीतिले नयाँ उचाइ लिनेछ।
