- कोप-३१ मा सार्वजनिक प्रतिवेदनले बढ्दो तापक्रमका कारण नेपालका हिमनदी पग्लिने र बाढीपहिरोको जोखिम तीव्र बनेको चेतावनी दिएको छ।
- सन् २०२५ मा हिमनदीले ४०० अर्ब टन बरफ गुमाएका छन् भने वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा ५३ प्रतिशतले बढेको छ।
- हिन्दुकुश क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने दर दोब्बर हुँदा दक्षिण एसियाकै खानेपानी, कृषि र जलविद्युत् क्षेत्रमा गम्भीर संकट निम्तिएको छ।
- नेपालले कोप-३१ मा जलवायु न्याय, हानी-नोक्सानी कोषमा पहुँच र ऋणको सट्टा अनुदान सहयोगको मागलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ।
आन्ताल्या, टर्की : पृथ्वीमा तापक्रम बढ्ने क्रम नरोकिएको र थप ताप जम्मा हुने गति झनै तीव्र बनेको वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका छन्। यसले हिमनदी पग्लिने, हिमपहिरो जाने र आकस्मिक बाढी आउने जोखिम बढाएको छ। टर्कीको आन्ताल्यामा सुरु भएको विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप-३१) को पहिलो दिन विश्व मौसम संगठन (डब्लुएमओ) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालको हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको हो।
डब्लुएमओकी महासचिव सेलेस्टे साउलोका अनुसार हिमाली भूभागमा भएका हिम तथा चट्टान खस्ने घटना र त्यसपछिका बाढीले उच्च हिमाली क्षेत्रका समुदायले सामना गरिरहेको गम्भीर संकटलाई उजागर गरेका छन्। प्रतिवेदनले नेपालमा हालैका वर्षहरूमा घटेका यस्तै प्राकृतिक विपद्हरूलाई मुख्य उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष र गम्भीर असर भोग्न बाध्य नेपालले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय, अनुकूलनका लागि अनुदान सहयोग र क्षतिपूर्तिको सहज पहुँचका लागि आवाज उठाउँदै आएको छ। डब्लुएमओको यो पछिल्लो वैज्ञानिक प्रतिवेदनले नेपालको उक्त मागलाई थप बल पुर्याएको छ।
ऊर्जा असन्तुलन र बढ्दो तापक्रम
प्रतिवेदन अनुसार पृथ्वीले सूर्यबाट प्राप्त गर्ने र अन्तरिक्षमा फर्काउने ऊर्जाबीचको असन्तुलन सन् १९६० मा मापन सुरु भएयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। कार्बन डाइअक्साइड जस्ता हरितगृह ग्यासको मात्रा वायुमण्डलमा बढेकाले ताप बाहिरिन नपाई वायुमण्डलमै थुनिएको छ। सन् १७५० को तुलनामा वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा करिब ५३ प्रतिशतले बढेर ४२६.८ पीपीएम पुगेको छ।
सन् २०२६ को जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्मको विश्वको औसत तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिअघिको तुलनामा १.४७ डिग्री सेल्सियस बढी रेकर्ड गरिएको छ, जसले यो वर्षलाई इतिहासकै चौथो तातो वर्ष बनाउने अनुमान छ। यसअघि सन् २०२४ मा तापक्रम १.५५ डिग्री सेल्सियस बढेर इतिहासकै सबैभन्दा तातो वर्ष बनेको थियो। यसैबीच, प्रशान्त महासागरमा सक्रिय भइरहेको 'एल निनो' प्रणालीले आगामी महिनाहरूमा समुद्रमा जम्मा भएको ताप वायुमण्डलमा फाल्दै विश्वको तापक्रम अझै बढाउन सक्ने जोखिम छ।
हिमनदीको तीव्र क्षय र नेपालमा परेको असर
सन् २०२५ मा मात्रै विश्वका हिमनदीहरूले ४०० अर्ब टनभन्दा बढी बरफ गुमाएका छन्। अध्ययन गरिएका १९ वटा हिमनदी क्षेत्रमा लगातार चार वर्षदेखि बरफ घट्दो क्रममा छ। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा पनि हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को अध्ययन अनुसार सन् २००० यता यस क्षेत्रका हिमनदी पग्लिने दर दोब्बर भएको छ। यसले हिमाली क्षेत्रमा मात्र नभई दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसको खानेपानी, सिँचाइ, कृषि र जलविद्युत् उत्पादनमा दीर्घकालीन संकट निम्त्याउने देखिन्छ।
नेपालमा पछिल्ला घटनाहरूले यो जोखिमको गम्भीरता पुष्टि गरिसकेका छन्। गत अगस्ट २६ मा रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा लाङटाङ लिरुङको उत्तरी भागबाट ठूलो परिमाणमा चट्टान र बरफ खसेर ल्हेन्दे खोलामा तीव्र बहाव आएको थियो। इसिमोडका अनुसार यो घटना सामान्य हिमताल विस्फोट नभई चट्टान र बरफ खस्दा उत्पन्न भएको आकस्मिक बहाव थियो।
यस्ता घटनाले नेपालमा हाल प्रयोगमा रहेका वर्षा र नदीको पानी मापनमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीको सीमालाई स्पष्ट पारेका छन्। अब हिमनदी, चट्टान र हिमाली भूभागको अवस्थालाई भूउपग्रह र आधुनिक प्रविधिमार्फत नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
कोप-३१ मा नेपालको प्राथमिकता
जलवायु संकट गहिरिँदै जाँदा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जैविक इन्धनको प्रयोग घटाउँदै स्वच्छ ऊर्जाको विस्तार गर्न र जोखिममा रहेका देशहरूलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन विश्व नेताहरूसँग आग्रह गरेका छन्।
कोप-३१ मा नेपालले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, अनुकूलन र 'हानि तथा नोक्सानी कोष' (Loss and Damage Fund) मा सहज पहुँचलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ। विकसित देशहरूले दिने सहयोग ऋणमा नभई अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने र त्यो रकम जोखिमयुक्त बस्तीको पुनःस्थापना, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण तथा जीविकोपार्जनमा केन्द्रित हुनुपर्ने नेपालको अडान छ।
