- प्रधानमन्त्रीले भोटेकोसी बाढीपछिको उद्धार, राहत र व्यवस्थापनबारे संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सरकारी सक्रियताबारे स्पष्ट पारे।
- पूर्वानुमानभन्दा बाहिरको विपद् भएकाले सूचना प्रवाहमा समस्या भएको र पहिचान नभएका शवहरूको डीएनए सुरक्षित राखिएको उनले बताए।
- सुरुङमा फसेका कामदारको उद्धार चुनौतीपूर्ण रहेको र विदेशी प्राविधिक सहयोग लिने प्रक्रियामा कुनै ढिलाइ नभएको उनले स्पष्ट पारे।
- बाढीबाट ३,९१६ बेपत्ता र १२ हजारको उद्धार भएको जानकारी दिँदै सरकार राहत र भौतिक पूर्वाधार मर्मतमा जुटेको उनले बताए।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भोटेकोसी बाढीपछि सरकारको उद्धार, राहत र व्यवस्थापनबारे उठेका प्रश्नको प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढी आउनुअघि तल्लो तटीय क्षेत्रमा सूचना प्रवाह, पहिचान हुन नसकेका शवको व्यवस्थापन, विदेशी सहयोग लिन भएको भनिएको ढिलाइ, जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका कामदारको उद्धार र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वयबारे सरकारको धारणा प्रस्तुत गरे।
रसुवाको भोटेकोसी नदीमा गत भदौ १० गते आएको बाढीपछि सरकारको उद्धार तथा राहत कार्यबारे विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले सूचना पाएलगत्तै उद्धार र राहतको काम सुरु गरेको बताए।
बाढी आउनुअघि तल्लो तटीय क्षेत्रमा समयमै सूचना किन पुर्याउन सकिएन भन्ने प्रश्नमा शाहले घटना सामान्य विपद् पूर्वानुमानको दायराभन्दा बाहिर रहेको बताए। बाढीबारे सूचना प्राप्त भएपछि स्थानीय बासिन्दालाई सचेत गराउन सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको उनको भनाइ थियो। तीमध्ये केही सुरक्षाकर्मी पनि बाढीमा परेर बेपत्ता भएको उनले बताए।
शव व्यवस्थापनबारे उठेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल पहिचान हुन नसकेका शवलाई अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गरिएको बताए। शव राख्न पर्याप्त सुविधा नभएको र केही शवको अवस्था बिग्रिँदै गएकाले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।
पहिचान हुन नसकेका शवबाट डीएनए नमुना तथा पहिचानमा सहयोग पुग्ने अन्य विवरण सुरक्षित राखिएको उनले बताए। डीएनए परीक्षणबाट परिवारसँग पहिचान मिलेपछि शव परिवारलाई बुझाइने र उनीहरूले आफ्नो धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीले बताए।
विदेशी सहयोग लिन सरकारले ढिलाइ गरेको भन्ने प्रश्नमा शाहले त्यस्तो आरोप अस्वीकार गरे। उनका अनुसार बाढी आएको समयदेखि नै छिमेकी तथा अन्य देशसँग सहयोगबारे सम्पर्क भइरहेको थियो।
भारत र चीनका टोलीले सुरुमा प्रभावित क्षेत्रको अवस्था अध्ययन गरेको र भौगोलिक अवस्था तथा हेलिकोप्टर अवतरणको अवस्था हेरेर थप प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको उनले बताए। विदेशी विज्ञ तथा उद्धार टोली पछि प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका छन्।
जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा रहेका कामदारको उद्धारमा भएको ढिलाइबारे पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिए। उनले सुरुङभित्र बाढीको पानीसँगै माटो, बालुवा र अन्य सामग्री पसेकाले उद्धार कठिन भएको बताए।
सुरुङमा सामान्य पहिरोले प्रवेशद्वार मात्र बन्द भएको अवस्था नभएकाले भारी उपकरण प्रयोग गर्नुअघि सुरुङको अवस्था सुरक्षित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। प्रभावित आयोजनाका सुरुङमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा खोज तथा उद्धार भइरहेको र विदेशी प्राविधिक पनि सहभागी रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए।
विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा ६०० भन्दा बढी कामदार सम्पर्कविहीन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। उद्धार टोलीले सुरुङभित्र मानिस जीवित रहेको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर खोजी गरिरहेको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नभएको भन्ने आलोचनालाई पनि प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरे। उनले सरकारका विभिन्न संयन्त्रले सुरुदेखि नै प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिसँग सम्पर्कमा रहेर काम गरेको बताए।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार भोटेकोसी बाढीपछि खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। घाइतेलाई उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको र प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य टोली पठाइएको उनले बताए। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालमा १०० शय्या तयारी अवस्थामा राखिएको तथा अन्य ठूला अस्पताललाई पनि तयारी अवस्थामा राखिएको उनले जानकारी दिए।
सरकारका अनुसार बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। २९२ जना घाइते भएकोमा १८२ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। उद्धार गरिएका मानिसको संख्या करिब १२ हजार पुगेको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण, उपचार र अस्थायी बसोबासको व्यवस्था भइरहेको सरकारले जनाएको छ। प्रभावित स्थानीय तहलाई राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि रकम उपलब्ध गराइएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
बाढीका कारण सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानी र सञ्चार सेवामा क्षति पुगेपछि ती सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने काम पनि भइरहेको छ। सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा संक्रामक रोग फैलिन नदिन स्वास्थ्य निगरानीसमेत बढाएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार प्रतिनिधिसभामा सरकारको कामबारे जानकारी गराएपछि बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए। त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक जारी रहेको थियो।
बाढीपछि अहिले सरकारको मुख्य काम सम्पर्कविहीन मानिसको खोजी र जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा रहेका भनिएका कामदारको उद्धारमा केन्द्रित छ। यससँगै पूर्वसूचना, विदेशी प्राविधिक सहयोग लिन लागेको समय र तीन तहका सरकारबीचको समन्वयबारे उठेका प्रश्नमा पनि सरकारबाट थप स्पष्टता खोजिएको छ।
