- विकसित राष्ट्रहरूले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यासका कारण नेपालले भोग्नुपरेको जलवायुजन्य क्षतिको क्षतिपूर्ति र सहयोग पाउनुपर्नेमा युवाहरूले जोड दिए।
- नेपालको जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान भए पनि बाढी र पहिरो जस्ता जोखिमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताइएको छ।
- जलवायु संकट समाधानका लागि आर्थिक–राजनीतिक प्रणालीमा सुधार, वैज्ञानिक अध्ययनको विस्तार र नीति निर्माणमा युवा सहभागिता आवश्यक रहेको वक्ताहरूले बताए।
- जोखिम न्यूनीकरणका लागि शिक्षा प्रणालीमा वातावरणीय विषय समावेश गर्न र तथ्यमा आधारित अनुसन्धानका लागि राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता विकासशील मुलुकले भोगिरहेको क्षतिका लागि बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्रहरूबाट सहयोग र क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुनुपर्ने युवाहरूले बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि यसको असर बाढी, पहिरो, हिमाली क्षेत्रमा देखिएका परिवर्तन र अन्य प्राकृतिक जोखिमका रूपमा भोग्नुपरेको बताएका हुन्। उनीहरूले जलवायु न्यायका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
क्रान्तिकारी युवा संघ नेपालले आयोजना गरेको ‘जलवायु संकट समाधानका लागि युवा पुस्ताको अभियान’ विषयक कार्यक्रममा जलवायु विज्ञ, प्राध्यापक तथा विभिन्न युवा संगठनका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
कार्यक्रममा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका स्थायी समिति सदस्य रामसिंह श्रीसले आर्थिक वृद्धि र नाफाका लागि प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहनले वातावरणीय समस्या बढाएको बताए। उनले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्रहरूको जिम्मेवारीबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रश्न उठाउनुपर्ने धारणा राखे।
श्रीसले जलवायु संकट समाधानका लागि विद्यमान आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको दाबी गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने बताए। यो उनको राजनीतिक धारणा भएको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो।
क्रान्तिकारी युवा संघ नेपालका केन्द्रीय संयोजक दोर्ची शेर्पाले जलवायु न्यायसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्यायलाई क्षतिपूर्ति वा आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए। उनका अनुसार जलवायु न्यायमा समानता, वातावरण संरक्षण, दिगो विकास, प्रकृतिप्रतिको जिम्मेवारी र भावी पुस्ताको सुरक्षालगायत विषय जोडिन्छन्।
वातावरण तथा जलवायु विज्ञ डा. विनोद भट्टले जलवायु संकटसँगै प्राकृतिक स्रोत र पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए। उनले जलवायु जोखिम कम गर्न उत्पादन र उपभोगका साथै मानव जीवनशैलीमा समेत आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा. मदन सिग्देलले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र जोखिम न्यूनीकरणका लागि राज्यले पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। जलवायु परिवर्तनका असर बुझ्न नियमित अध्ययन र तथ्यमा आधारित नीति निर्माण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका उपप्राध्यापक तथा भूगर्भविद् प्रकाशचन्द्र घिमिरेले जलवायु परिवर्तन र यसबाट उत्पन्न जोखिमबारे शिक्षा प्रणालीमा थप विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्ने बताए। उनले नयाँ पुस्तालाई जलवायु जोखिम र वातावरण संरक्षणबारे वैज्ञानिक जानकारी दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
संघका कार्यालय सदस्य झनक श्रेष्ठ र गोविन्द काफ्लेले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणका लागि युवाहरूको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष महाराज गुरुङ, वाइसीएल नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्प ओली, युवा संगठन नेपालका नरेन्द्र सी, पिपुल्स फोर्सका अध्यक्ष जीवन्द्र नीलगगन, वैज्ञानिक समाजवादी युवा लिगका हिमांशु, श्रम–संस्कृति युवा नेपालका प्रवक्ता रिवल बान्तवा राई तथा सुपर्णा लामालगायतले जलवायु न्यायका विषयमा युवाहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रमका वक्ताहरूले नेपालले जलवायु परिवर्तनमा आफ्नो योगदानभन्दा बढी असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा ‘जलवायु न्याय’ र ‘क्षति तथा नोक्सानी’ (Loss and Damage) को विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने बताएका थिए।
