- रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले १८२ सिटको जनमतका आधारमा नेता-कार्यकर्तामा बढेको अहंकार र शक्तिको दुरुपयोग नगर्न कडा निर्देशन दिएका छन्।
- उनले पार्टीभित्रको अवसरवाद, पदलोलुपता र पुराना सहकर्मीलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति सुधार्दै जनताको सेवामा समर्पित हुन आग्रह गरेका छन्।
- सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनु विद्रोह नभएको स्पष्ट पार्दै उनले पार्टी र सरकारबीच जिम्मेवारीपूर्ण समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
- लामिछानेले राजनीतिक इमानदारी, विधिको शासन र सांगठनिक एकता कायम राख्न नेतृत्व र कार्यकर्ता दुवै सच्चिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
काठमाडौं। १८२ सिटको जनमतले मात्तिन नहुने, जनतासँगको सम्बन्ध र राजनीतिक मर्यादा कायम राख्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई सचेत गराएका छन्। तर उनको अभिव्यक्तिले पार्टीभित्रको नेतृत्व, सरकारको कार्यशैली र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको सम्बन्धबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।
लामिछानेले पार्टीले पाएको असाधारण जनमतलाई शक्ति प्रदर्शन गर्ने माध्यम नभई थप जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। निर्वाचनमा १८२ सिट प्राप्त गरेपछि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामा अहंकार, अवसरवाद र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको उनको स्वीकारोक्तिले पार्टीभित्रको राजनीतिक संस्कार र सत्तासञ्चालनको शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
उनले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले आफूलाई जनताभन्दा माथि ठान्न थालेको, प्रशासन र प्रहरीलाई राजनीतिक दबाबमा पार्ने प्रयास गरेको तथा सांसद बनेपछि सँगै संघर्ष गरेका पुराना सहकर्मीलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गरेका छन्। जनताले दिएको मत ठालु बन्न नभई थप सेवा गर्नका लागि भएको भन्दै उनले पार्टीका सबै तहका नेता तथा कार्यकर्तालाई आफ्नो व्यवहार सच्याउन आग्रह गरेका छन्।
तर लामिछानेको यो अभिव्यक्तिको राजनीतिक अर्थ केवल पार्टीका कार्यकर्तालाई दिएको निर्देशनमा सीमित देखिँदैन। उनले उठाएका प्रश्न आफैँलाई लक्षित हुन् कि पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई, सरकारका मन्त्रीहरूलाई वा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई समेत हुन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।
वक्तव्यमा उनले पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धबारे पनि स्पष्ट धारणा राखेका छन्। पार्टीले सरकारलाई आवश्यकताअनुसार प्रश्न गर्न र घचघच्याउन पाउने भन्दै त्यसलाई पार्टीभित्रको विद्रोह, विवाद वा विभाजनका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने उनको भनाइ छ। यसले सरकारको कार्यशैलीप्रति पार्टी नेतृत्वले आफ्नो भूमिका र अधिकार स्पष्ट पार्न खोजेको संकेत गर्छ।
उनले आफू र पार्टी सरकारको विरोधमा नउत्रिएको स्पष्ट पार्दै जिम्मेवारीबोधका साथ बोलिरहने बताएका छन्। तर सरकारलाई घचघच्याउनुपर्ने अवस्था किन आयो र पार्टीले सरकारसँग के विषयमा असहमति राखिरहेको छ भन्ने कुरा भने उनले खुलाएका छैनन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारको कार्यशैलीप्रति उनको असन्तुष्टि हो वा पार्टी र सरकारबीच जिम्मेवारीको सीमा स्पष्ट पार्ने प्रयास मात्र हो भन्ने विषय वक्तव्यबाट यकिन गर्न सकिँदैन।
लामिछानेले पार्टीभित्रको अवसरवाद र पदलोलुपतामाथि पनि कडा टिप्पणी गरेका छन्। वडा अध्यक्ष बन्नसमेत इच्छुक नहुने तर एकैपटक मेयर, प्रदेशसभा सदस्य र उच्च पदको आकांक्षा राख्ने प्रवृत्तिले पार्टी राजनीतिमा निष्ठाभन्दा पद र अवसरलाई प्राथमिकता दिइएको उनको निष्कर्ष छ। टिकट नपाए पार्टी छाड्ने वा आफ्नै उम्मेदवारलाई हराउन लाग्ने प्रवृत्तिलाई उनले राजनीतिक इमानदारीविपरीत बताएका छन्।
त्यस्तै, पार्टीभित्र सांसद बनेका र नबनेका नेताकार्यकर्ताबीच ईर्ष्या र दूरी बढेको उनको स्वीकारोक्तिले रास्वपाको संगठनात्मक एकता र आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको देखाउँछ। पार्टीले पर्याप्त राजनीतिक प्रशिक्षण दिन नसकेको जिम्मेवारीसमेत आफूले लिने बताउँदै उनले नेतृत्वको कमजोरी स्वीकार गरेका छन्।
यद्यपि, पार्टीभित्र देखिएका यी समस्याको जिम्मेवारी केवल तल्लो तहका कार्यकर्तामा मात्र सीमित हुँदैन। पार्टीको संगठन विस्तार, उम्मेदवार छनोट, राजनीतिक प्रशिक्षण र सरकारसँगको समन्वयमा नेतृत्वको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले लामिछानेले उठाएका प्रश्नको जवाफ पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ताले मात्र होइन, शीर्ष नेतृत्वले पनि आफ्नो व्यवहार र कार्यशैलीबाट दिनुपर्ने हुन्छ।
विशेषगरी, १८२ सिटको जनमत प्राप्त गरेको पार्टी र त्यसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले राजनीतिक उत्तरदायित्व, विधिको शासन र संस्थागत मर्यादा कायम राख्न सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। लामिछानेले प्रशासन र प्रहरीमाथि राजनीतिक दबाब नदिन, कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्न तथा लोकतन्त्रलाई निर्वाचनको परिणाममा मात्र सीमित नराख्न दिएको सुझाव सरकारमा रहेका मन्त्री र राजनीतिक नेतृत्वका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ।
उनले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई पार्टीभित्रको विद्रोह, विभाजन वा मतभेदको संकेत नभएको दाबी गरेका छन्। तर सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्धबारे छुट्टै स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था आउनुले दुवैबीचको समन्वय र राजनीतिक समझदारीबारे चासो बढाएको छ।
लामिछानेले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान गरेका पुराना राजनीतिक पुस्ताको त्याग र बलिदान स्मरण गराउँदै लोकतन्त्रलाई कुनै एउटा दल वा नेताको उपलब्धिका रूपमा लिन नहुने बताएका छन्। उनको यो भनाइले नयाँ राजनीतिक शक्तिले पनि लोकतान्त्रिक मूल्य, संस्थागत अभ्यास र राजनीतिक संस्कारलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने सन्देश दिन्छ।
तर उनको वक्तव्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको उनले उठाएका प्रश्नको लक्षित पक्ष स्पष्ट नहुनु हो। पार्टीभित्रको अहंकार, अवसरवाद र शक्तिको दुरुपयोग रोक्ने जिम्मेवारी सभापतिको पनि हो। सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने हो भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी पनि पार्टी नेतृत्वकै हो।
त्यसैले लामिछानेले उठाएका प्रश्नको जवाफ केवल भाषण र निर्देशनबाट पुग्दैन। ती प्रश्न आफैँलाई पनि लागू हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरा उनको नेतृत्वशैली, पार्टी सञ्चालन र सरकारसँगको व्यवहारबाट प्रमाणित हुनुपर्छ। १८२ सिटको जनमतलाई राजनीतिक जिम्मेवारीमा रूपान्तरण गर्ने कि शक्तिको अहंकारमा, अब रास्वपा नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा यही हो।
