- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नोभेम्बर २३ देखि भारत भ्रमणमा जाने तयारी भइरहेको छ, तर मिति र कार्यसूची औपचारिक रूपमा तय भएको छैन।
- भ्रमणमा रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्ग, जनकपुर-अयोध्या रेल सेवा र सीमा पूर्वाधार विकासका विषयमा छलफल हुने सम्भावना रहेको छ।
- पश्चिम सेती र सेती नदी-६ जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय लगानी तथा ऊर्जा सहकार्यलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा हेरिएको छ।
- भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा भारतीय सहयोग र द्विपक्षीय व्यापार सहज बनाउने विषयमा समेत कुराकानी हुने अपेक्षा छ।
रेलवे, जलविद्युत्, व्यापार र बाढीपछिको पुनर्निर्माणबारे छलफल हुने सम्भावना
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नोभेम्बर २३ देखि भारत भ्रमणमा जाने तयारी भइरहेको छ। भ्रमणका लागि दुवै देशका कूटनीतिक अधिकारीहरूबीच छलफल भइरहेको भए पनि मिति र कार्यसूची औपचारिक रूपमा तय भइसकेको छैन।
कूटनीतिक स्रोतका अनुसार भ्रमणका क्रममा रेलवे तथा सीमा पूर्वाधार, जलविद्युत्, व्यापार र भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका विषयमा छलफल हुन सक्छ। तर यी विषयमा कुनै सम्झौता हुने वा ठोस निर्णय लिइनेबारे दुवै सरकारले पुष्टि गरेका छैनन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले अक्टोबर ९ मा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी भइरहेको जनाएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भ्रमणको मिति तय नभएको र दुवै देशलाई अनुकूल हुने समयमा भ्रमण गराइने बताएका थिए।
त्यसैले नोभेम्बर २३ लाई अहिले नै भ्रमणको निश्चित मिति मान्न सकिने अवस्था छैन।
रेलवे र सीमा पूर्वाधार मुख्य एजेन्डामा
नेपाल र भारतबीच यातायात तथा व्यापार विस्तारका लागि प्रस्तावित विभिन्न पूर्वाधार आयोजना प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा छलफलका विषय बन्न सक्नेछन्।
रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग र जनकपुर–अयोध्या रेल सेवाबारे छलफल हुन सक्ने कूटनीतिक स्रोतको भनाइ छ। रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण भएमा नेपाल र भारतबीच यात्रु तथा मालसामानको आवागमन सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
त्यस्तै, जनकपुर–अयोध्या रेल सेवा सञ्चालनको विषयले पनि धार्मिक पर्यटन र तीर्थयात्रालाई सहज बनाउन सक्छ। तर यो सेवा कहिलेदेखि सञ्चालन हुने वा भ्रमणका क्रममा यसबारे कुनै सम्झौता हुने भन्ने टुंगो लागेको छैन।
दोधारा–चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी, महाकाली नदीमाथि मोटरेबल पुल र भैरहवा एकीकृत जाँच चौकीसम्बन्धी विषय पनि छलफलमा आउन सक्नेछन्।
सीमा पूर्वाधार सुधारले व्यापार र पारवहनमा हुने ढिलाइ घटाउन मद्दत गर्न सक्छ। तर त्यसका लागि आयोजना निर्माण, लगानी र सञ्चालनसम्बन्धी काम अघि बढ्न आवश्यक छ।
यी आयोजनाबारे भ्रमणका क्रममा ठोस निर्णय हुने वा नहुने स्पष्ट भइसकेको छैन।
पश्चिम सेती र सेती नदी–६ मा भारतीय लगानीको विषय
ऊर्जा सहकार्य पनि भ्रमणको सम्भावित एजेन्डामा छ। भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसी (NHPC) संलग्न पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत् आयोजनाबारे छलफल हुन सक्नेछ।
एनएचपीसीका अनुसार पश्चिम सेती आयोजनाको प्रस्तावित क्षमता ८०० मेगावाट र सेती नदी–६ को क्षमता ४६० मेगावाट छ।
यी आयोजनालाई अघि बढाउन लगानी, प्राविधिक तयारी र वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी विषय टुंग्याउन बाँकी छ। नेपालका लागि आयोजना निर्माण अघि बढाउनुका साथै उत्पादित विद्युत् बिक्रीको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ।
भारतीय लगानी र सहकार्यले आयोजनाको विकासमा सहयोग गर्न सक्छ। तर त्यसका लागि सम्बन्धित पक्षबीच सहमति र आवश्यक प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा यी आयोजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने आधिकारिक जानकारी भने सार्वजनिक भएको छैन।
बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग खोज्ने सम्भावना
भोटेकोशी बाढीबाट क्षति पुगेका पूर्वाधारको पुनर्निर्माणबारे पनि नेपालले भारतसँग छलफल गर्न सक्नेछ।
बाढीपछि क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माण गर्न आवश्यक स्रोत जुटाउनु नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ। भारतसँग सहयोग माग्ने वा पुनर्निर्माणमा सहकार्य गर्ने विषय उठ्न सक्ने भए पनि त्यसको स्वरूप र रकमबारे कुनै औपचारिक जानकारी आएको छैन।
भारतले विशेष सहायता प्याकेज घोषणा गरेको वा भ्रमणका क्रममा आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको पुष्टि भएको छैन।
त्यसैले पुनर्निर्माणमा भारतीय सहयोगबारे छलफल हुने सम्भावना र सहयोग दिने औपचारिक निर्णयलाई अलग रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
अर्थमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि तयारी अघि बढ्यो
प्रधानमन्त्री शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमण र विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
ती भेटमा आर्थिक सहकार्य, ऊर्जा र यातायात सम्पर्क विस्तारका विषयमा छलफल भएको थियो। भारतीय पक्षले पनि नेपालसँग आर्थिक तथा ऊर्जा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा चासो देखाएको थियो।
यी भेटवार्ताले प्रधानमन्त्रीस्तरीय छलफलका लागि आधार तयार पारेको भए पनि भ्रमणमा हस्ताक्षर गर्ने गरी कुनै सम्झौता तय भएको आधिकारिक पुष्टि छैन।
प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बरमा न्युयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा भाग लिएका थिए। प्रस्तावित भारत भ्रमण उनको प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हुनेछ।
सम्झौताभन्दा कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण
नेपाल र भारतबीच रेलवे, जलविद्युत्, व्यापार र सीमा पूर्वाधारका विषय लामो समयदेखि छलफलमा छन्। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले यी क्षेत्रमा सहकार्य अघि बढाउन अवसर दिन सक्छ।
तर नेपालका लागि मुख्य विषय छलफल हुनु मात्र होइन, लामो समयदेखि प्रस्तावित आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानु हो। रेलवे निर्माणका लागि प्राविधिक र वित्तीय व्यवस्था आवश्यक हुन्छ भने जलविद्युत् आयोजनामा लगानी, स्वीकृति र विद्युत् बिक्रीसम्बन्धी विषय टुंगिनुपर्छ।
बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा पनि आवश्यक सहयोगको स्पष्ट खाका र स्रोतको व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणको अन्तिम मिति, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हुने भेटवार्ताको समय र सम्भावित सम्झौताबारे दुवै सरकारले औपचारिक घोषणा गरेका छैनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि मिति तय नभएको जनाएको छ।
हाललाई नोभेम्बर २३ भ्रमणको अपेक्षित मिति मात्र हो। अन्तिम मिति र भ्रमणका उपलब्धिबारे दुवै सरकारको औपचारिक घोषणापछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।
