- संसदीय सुनुवाइ समितिले नैतिक आचरण र स्वार्थको द्वन्द्वका कारण साउदी अरब र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम सर्वसम्मत रूपमा अस्वीकृत गरेको छ।
- जापानका लागि सिफारिस गरिएका जिज्ञानकुमार थापाको स्थायी आवासीय अनुमति सम्बन्धी विवाद देखिएपछि समितिले थप प्रमाण माग गर्दै निर्णय स्थगित गरेको छ।
- खुला प्रतिस्पर्धा भनिए पनि योग्य उम्मेदवारलाई पन्छाएर विवादित व्यक्ति छनोट गरिएको भन्दै सरकारको सिफारिस प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
काठमाडौं । सिंहदरबारका झ्यालहरूबाट चिसो हावा छिर्दै गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा कोठामा चार हजारभन्दा बढी नागरिकका सपना र उम्मेदवारीका ठेलीहरू थुप्रिएका थिए। देशको प्रतिष्ठा र कूटनीतिक साख बोकेर विदेश जाने महत्त्वाकांक्षाका साथ योग्यता, अनुभव र आशा बोकेर ती आवेदनहरू दर्ता गराइएका थिए। सरकारले पहिलोपटक 'खुला प्रतिस्पर्धा'बाट योग्य व्यक्तिलाई राजदूत बनाउने घोषणा गर्दा धेरैलाई लागेको थियो—अब कूटनीतिमा भागबण्डा र पहुँचको राजनीति अन्त्य हुनेछ, क्षमताले ठाउँ पाउनेछ। तर, प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा त्यो आशामा बिस्तारै निराशा र शंकाको छाया मडारिन थाल्यो।
प्रतिस्पर्धाको कडा घेरा पार गर्दै १३ जनाको नाम अन्तिम सिफारिसमा पुग्दा सिँहदरबारदेखि संसद भवनसम्मको माहोल एकाएक तातियो। जब संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्यो, कागजातमा कोरिएका निष्ठाका दाबीहरू एकाएक ओझेलमा परे। साउदी अरब र मलेसियाका लागि प्रस्तावित उम्मेदवारहरू गिरिबहादुर सुनार र चूडामणि खरेलका नाम सुन्नासाथ सुनुवाइ कक्षमा गम्भीर प्रश्नहरू तेर्सिए। प्रारम्भिक छनोटको सूचीमै नरहेका उनीहरूको नाम रातारात कसरी अन्तिम सूचीमा पर्यो भन्ने रहस्यले सत्ताको भित्री कोठामा हुने राजनीतिक सौदाबाजीलाई पुन: सतहमा ल्याइदियो।
सुनुवाइको बन्द कोठाभित्र जब एउटा महिलाको उजुरी पढेर सुनाइयो, तब सभाहल स्तब्ध बन्यो। गिरिबहादुर सुनारमाथि हिंसा, धम्की, मानसिक यातना र व्यक्तिगत तस्बिरको दुरुपयोग जस्ता गम्भीर र संवेदनशील आरोपहरू लगाइएका थिए। उता मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको फाइल पल्टाउँदा म्यानपावर व्यवसायीहरूसँगको अस्वाभाविक उठबस र अपारदर्शी आर्थिक लेनदेनका छायाहरू स्पष्ट देखिए। देशको प्रतिनिधित्व गरेर विदेश जाने व्यक्तिहरूमाथि नै नैतिक धरातल र स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) को प्रश्न उठेपछि सुनुवाइ समितिले उनीहरू दुवैको नाम सर्वसम्मत रूपमा अस्वीकृत गरिदियो।
यता जापानका लागि सिफारिस गरिएका जिज्ञानकुमार थापाको कथा अझ फरक देखियो। लामो समय जापानमै बिताएका, त्यहीँको स्थायी आवासीय अनुमति (PR) लिएका र परिवारसमेत उतै रहेका थापाले आफूले पीआर त्यागिसकेको दाबी त गरे, तर समितिले केवल शब्दमा विश्वास गरेन। कूटनीतिक मर्यादा कायम राख्नका लागि समितिले उनीसँग थप कागजात र आधिकारिक प्रमाण माग्दै निर्णय स्थगित गर्यो। यो केवल एउटा निर्णय मात्र थिएन, बरु राष्ट्रिय दायित्व बोक्ने व्यक्तिहरूमाथि नागरिकले गर्ने विश्वासको परीक्षण थियो।
सत्तारूढ दलहरूकै बहुमत रहेको समितिले आफ्नै सरकारको सिफारिसलाई अस्वीकार गर्नुलाई कतिपयले निष्पक्षताको उदाहरण मानेका छन् भने कतिपयले यसलाई पर्दापछाडिको शक्ति संघर्षको परिणामका रूपमा हेरेका छन्। तर, मुख्य प्रश्न अझै अनुत्तरित छ—आवेदन दिएका हजारौँ योग्य र निष्कलङ्क नागरिकहरूलाई पन्छाएर विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई अन्तिम सूचीसम्म कसरी पुर्याइयो? राजदूत नियुक्ति केवल केही व्यक्तिलाई पद बाँड्ने खेल होइन, यो त अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सिङ्गो देशको अनुहार कस्तो देखिनेछ भन्ने निर्णय गर्ने प्रक्रिया हो। सरकारले प्रक्रियाको पारदर्शिता नदेखाएसम्म र निर्णयका वस्तुनिष्ठ आधारहरू सार्वजनिक नगरेसम्म 'खुला प्रतिस्पर्धा'को नारा केवल कागजी आश्वासनमै सीमित भइरहनेछ।
