सारांश
  • महाधिवेशनको मिति अनिश्चित हुँदा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तन र आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
  • सांगठनिक समायोजन र सदस्यता नवीकरण बाँकी रहेकाले नोभेम्बर २०२६ का लागि तय गरिएको एकता महाधिवेशन अन्योलमा परेको छ।
  • सेप्टेम्बर २०२५ मा नेतृत्व छाड्ने प्रचण्डको घोषणा कार्यान्वयनमा महाधिवेशनको ढिलाइले कार्यकर्ता माझ आशङ्का उत्पन्न गराएको छ।
  • युवा पुस्ताले नेतृत्व हस्तान्तरण र सांगठनिक सुधारको माग गरिरहेका बेला तत्काल महाधिवेशनको मिति तोक्न दबाब बढेको छ।

काठमाडौँ। तय भएको समयमा महाधिवेशन हुन नसक्दा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तन र आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। नयाँ पुस्ताबाट राजनीतिक दलहरूमाथि सुधारको दबाब बढिरहेका बेला महाधिवेशनको अनिश्चितताले पार्टीको प्रतिबद्धतामाथि नै शङ्का पैदा गरेको छ।

पार्टीले नोभेम्बर २०२६ मा एकता महाधिवेशन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, सांगठनिक समायोजन र तयारी पूरा नभएको भन्दै महाधिवेशनको मितिबारे अन्योल कायमै छ।

नेताहरूका अनुसार विभिन्न वामपन्थी समूहबीच एकता भएपछि सदस्यता नवीकरण, प्रतिनिधि छनोट र सांगठनिक मिलापका काम अझै बाँकी छन्। तर महाधिवेशनको स्पष्ट मिति नतोकिँदा लामो समयदेखि सुधारको पर्खाइमा रहेका कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ।

प्रचण्डको घोषणा र महाधिवेशनको अन्योल

महाधिवेशनको ढिलाइलाई पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को नेतृत्व हस्तान्तरणको घोषणासँग जोडेर हेरिएको छ। उनले सेप्टेम्बर २०२५ मा महाधिवेशनसम्म मात्र संयोजक रहने र त्यसपछि मुख्य नेतृत्व छाड्ने घोषणा गरेका थिए। उनको यो घोषणालाई नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धताका रूपमा हेरिएको थियो।

त्यसबेला जेनजी (Gen Z) आन्दोलनले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहिताको माग जोडदार रूपमा उठाएको थियो। यस्तो अवस्थामा पार्टीले महाधिवेशनलाई नेतृत्व परिवर्तन र संगठन सुधारको अवसरका रूपमा अघि सारेको थियो।

तर, महाधिवेशन नै अनिश्चित बनेपछि प्रचण्डको सो घोषणा कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का उब्जिएको छ।

एकता पछिका सांगठनिक चुनौती

विभिन्न समूह मिलेर बनेको पार्टीमा सदस्यता मिलाउन, विधान संशोधन गर्न र पद बाँडफाँट गर्न समय लाग्नु स्वाभाविक हो। तर ढिलाइको स्पष्ट कारण नदिँदा 'संगठनात्मक समस्या'लाई महाधिवेशन सार्ने बहाना बनाइएको हो कि भन्ने शङ्का बढेको छ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक विवाद र गुटबन्दीका कारण महाधिवेशन सर्ने पुरानै रोग हो। समयमा महाधिवेशन नहुँदा तल्लो तहका कार्यकर्ताले नेतृत्वको समीक्षा गर्ने र नयाँ नेतृत्व चुन्ने अवसर गुमाउँछन्।

शान्ति प्रक्रिया र संवैधानिक परिवर्तनमा प्रचण्डको योगदान महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर, विगतको योगदानको सम्मान गर्दै नयाँ पुस्ताका लागि बाटो खुला गर्नु पनि पार्टीको जिम्मेवारी भएको विश्लेषण गरिन्छ।

पुस्तान्तरण र संगठन सुधारको माग

सेप्टेम्बर २०२५ को जेनजी आन्दोलनपछि दलहरूभित्र सुधार र पुस्तान्तरणको माग झनै बलियो बनेको छ। युवा पुस्ताले पहुँचका आधारमा अवसर बाँड्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै पारदर्शिता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

पार्टीभित्र सुधारका लागि केही महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पनि छलफलमा छन्:

पार्टी प्रमुखको कार्यकाल बढीमा दुई पटक मात्र हुने।

प्रत्येक पाँच वर्षमा नियमित महाधिवेशन गर्ने।

केन्द्रीय समिति चुस्त र सानो बनाउने।

भ्रातृ संगठनहरूलाई काम गर्न स्वायत्तता दिने।

स्थानीय तहका कामलाई उत्पादन र अर्थतन्त्रसँग जोड्ने।

तर, यी प्रस्तावहरू महाधिवेशनबाट अनुमोदन नभएसम्म औपचारिक नीति बन्न सक्दैनन्।

अबको बाटो: तत्काल मिति तोक्नुपर्ने

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका लागि अबको मुख्य आवश्यकता महाधिवेशनको मिति तोक्नु नै हो।

एकतापछिका समस्या समाधान गर्न समय लागे पनि त्यसको निश्चित समयसीमा हुनुपर्छ। महाधिवेशनले मात्रै नीतिगत स्पष्टता ल्याउनेछ र प्रचण्डसहित पुराना नेताहरूको सम्मानजनक बहिर्गमन तथा नयाँ नेतृत्वको जिम्मेवारी तय गर्नेछ।

पार्टी नेतृत्वले तत्काल महाधिवेशनको मिति सार्वजनिक गरी तयारीका कामलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ। अन्यथा, नेतृत्व हस्तान्तरण र संगठन सुधारका कुरा भाषणमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ।

चिरन आचार्य
लेखक
चिरन आचार्य

चिरन आचार्य काठमाडौंस्थित पत्रकार तथा रिभ्यु नेपाल (ReviewNepal) का संवाददाता हुन्। उहाँ समकालीन राजनीति, अर्थतन्त्र, सामाजिक मुद्दा, सार्वजनिक नीति, सुशासन तथा क्षेत्रीय मामिलासम्बन्धी विषयमा लेखन गर्नुहुन्छ। उहाँसँग [email protected] मार्फत सम्पर्क गर्न सकिन्छ।