- न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र कथित बिचौलिया इनाम सापकोटाबीचको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भएपछि न्यायिक निष्पक्षता र आचारसंहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
- विचाराधीन मुद्दामा दबाब दिन खोजिएको संवादमा न्यायाधीशले कानुनी आधारमा निर्णय गरेको दाबी गर्दै बिचौलियालाई भेट्न प्रस्ताव गरेको देखिन्छ।
- न्यायाधीश फुयालले कुनै आर्थिक लेनदेन नगरेको र शंकास्पद गतिविधिको जानकारी पहिले नै सरकारी निकायलाई गराएको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ।
- नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकाको साख जोगाउन यस प्रकरणको निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन गर्न माग गरेको छ।
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र प्रहरी हिरासतमा रहेका कथित मध्यस्थकर्ता (फिक्सर) इनाम सापकोटाबीच भएको भनिएको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भएपछि नेपालको न्यायिक निष्पक्षता, आचारसंहिता र न्यायाधीशहरूमाथि पर्न सक्ने बाह्य प्रभावबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ। व्यवसायी रोहित गुप्ताको धरौटीसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दालाई लिएर भएको उक्त संवादले न्यायिक दायराभन्दा बाहिर हुने अनौपचारिक सम्पर्कको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।
घटनाक्रम र सार्वजनिक संवाद
गत सेप्टेम्बर २ मा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले व्यवसायी गुप्तालाई रु. २ करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश जारी गरेको थियो। सार्वजनिक भएका विवरण अनुसार, आदेश आउनुअघि सापकोटाले न्यायाधीश फुयाललाई ह्वाट्सएपमार्फत सम्पर्क गरी गुप्ताको धरौटी निवेदन अस्वीकार गर्न दबाब दिएका थिए। सन्देशमा सापकोटाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमेत गुप्तालाई हिरासतमै राख्न इच्छुक रहेको दाबी गरेका थिए।
जवाफमा न्यायाधीश फुयालले सन्देश ढिलो देखेको उल्लेख गर्दै गुप्तालाई धरौटीमा छाड्ने कानुनी आधार रहेको प्रष्टीकरण दिएको बताइएको छ। अदालतको आदेश जारी भएपछि फुयालले सापकोटालाई फैसलाको लिंक पठाएको र त्यसको भोलिपल्ट 'होटल हिमालय'मा भेट्ने प्रस्ताव गरेको विवरण बाहिरिएको छ।
न्यायाधीश फुयालको प्रष्टीकरण
प्रकरणबारे सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै न्यायाधीश फुयालले आफूले कुनै पनि आर्थिक लेनदेन वा अनुचित सम्झौता नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार सापकोटाले सुरुमा आफूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिनिधि भन्दै सम्पर्क गरेका थिए। त्यस समयमा न्यायपालिकासँग जोडिएका राजनीतिक चर्चा तथा महाभियोगका विषयलाई लिएर न्यायाधीशहरूमा चिन्ता रहेकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग संवादको सेतु बन्न सक्ने ठानेर सुरुमा सापकोटालाई पत्याइएको फुयालको भनाइ छ।
तर, सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विशिष्ट मुद्दाहरूबारे कुरा उठाउँदै दबाब दिन थालेपछि आफूहरूलाई शंका लागेको फुयालले बताएका छन्। उनले भने:
"गुप्ताको धरौटी अस्वीकार गर्न आग्रह गरिए तापनि मैले विशुद्ध कानुनी आधारमै निर्णय गरेको हुँ। सापकोटाको गतिविधि शंकास्पद लागेपछि उनको सम्पर्क विवरण र तस्बिर प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा प्रधानसेनापतिको सचिवालयमा बुझाइएको थियो।"
होटल हिमालयमा भएको भेटबारे उनले उक्त भेट अन्य व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा भएको र त्यो कुनै निजी वा गुप्त बैठक नरहेको दाबी गरे। साथै, घटनाबारे हुने जुनसुकै औपचारिक वा न्यायिक अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आफू पूर्ण रूपमा तयार रहेको पनि उनले बताएका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनको माग र न्यायिक मान्यता
यसैबीच, नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न यस प्रकरणको निष्पक्ष, विस्तृत र उच्चस्तरीय छानबिन गर्न माग गरेको छ। न्यायिक मान्यता अनुसार न्यायाधीशहरूले मुद्दाको निर्णय केवल कानुन, नजिर र प्रमाणका आधारमा मात्र गर्नुपर्छ र जुनसुकै बाह्य वा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहनुपर्छ।
सार्वजनिक भएका संवादका आधारमा मात्रै अनुचित प्रभाव वा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षमा पुग्न नसकिए पनि, विचाराधीन मुद्दामा बाह्य व्यक्तिसँग संवाद हुनुले न्यायिक आचारसंहिताको उल्लङ्घन भएको छ कि छैन भन्ने विषय छानबिनको मुख्य दायरामा पर्ने देखिन्छ।
हालसम्म न्यायाधीश फुयालमाथि लगाइएका आर्थिक लेनदेनका आरोपहरू पुष्टि हुने ठोस प्रमाण सार्वजनिक भएका छैनन्। त्यसैले, ह्वाट्सएप संवादको डिजिटल फोरेंसिक परीक्षण, धरौटी आदेशका कानुनी आधार र प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयानका आधारमा तथ्य स्थापित गर्नु नै न्यायपालिकाको साख जोगाउने एक मात्र बाटो देखिन्छ।
