- सञ्चारमाध्यमका कार्यालयबाट पक्राउ परेका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीसहित सबै सञ्चारकर्मीहरू चौतर्फी दबाब र आलोचनापछि रिहा भएका छन्।
- समाचारको स्रोत पहिचान गर्न गरिएको प्रहरी धरपकडले प्रेस स्वतन्त्रता र स्रोतको गोपनीयताको संवैधानिक हकमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
- सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका साथै नागरिक समाजले प्रहरी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै घटनाको संस्थागत जवाफदेहिता र निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्।
- पक्राउको निर्णय प्रक्रिया र प्रहरी नेतृत्वको भूमिकाबारे विवाद देखिए पनि सम्बन्धित निकायबाट यसबारे आधिकारिक स्पष्टीकरण आउन बाँकी छ।
काठमाडौं । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रवेश गरी पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति चौतर्फी आलोचना भएपछि पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा भएका छन्। नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई साइबर ब्युरोमा करिब साढे तीन घण्टा राखेर रिहा गरिएको थियो। अन्य पक्राउ परेका पत्रकारहरू पनि रिहा भइसकेका छन्। यद्यपि, समाचारको स्रोत पहिचान गर्ने उद्देश्यले पत्रकारमाथि धरपकड गरिएको आरोप र त्यसमा राज्यका निकायहरूको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्न थालेपछि यस घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ।
प्रहरीको साइबर ब्युरो र अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा पुगेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनाले सञ्चार क्षेत्रलाई तरङ्गित बनाएको थियो। समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिने वा स्रोत पहिचान गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको आरोप पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूले लगाएका छन्। पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा भए पनि उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुको आधार, अपनाइएको प्रक्रिया र त्यसमा प्रहरी नेतृत्वको भूमिकाबारे स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
घटनामा सरकारी तहबाट निर्देशन आएको हो वा प्रहरी प्रशासनले आफ्नै निर्णयमा यस्तो कदम चालेको हो भन्ने विषय पनि विवादित बनेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले घटनाबारे आफूलाई जानकारी नभएको जनाएको छ। अर्कातर्फ, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको निर्देशनमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास भएको भन्ने आरोप सार्वजनिक भएपछि प्रहरी नेतृत्वको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पत्रकारलाई अनावश्यक दुःख नदिन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ। तर, घटनाको निर्णय प्रक्रिया र जिम्मेवारीबारे सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट विवरण आउन बाँकी छ।
सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि
पत्रकार पक्राउ परेको घटनाको विरोध सञ्चार क्षेत्रबाट मात्र भएन, सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रबाट समेत सरकारी कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ। पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चारकर्मीमाथि भएको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाएका थिए। उनले पत्रकारलाई दुःख दिने र सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सिर्जना गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने धारणा राख्दै घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
सत्तारूढ दलकै प्रवक्ताबाट यस्तो प्रतिक्रिया आउनुले घटनाको राजनीतिक संवेदनशीलता थप उजागर गरेको छ। पत्रकारहरू रिहा भइसके पनि उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने निर्णय कसले र कुन आधारमा गरेको थियो भन्ने प्रश्न भने यथावत् छ। त्यसैले घटनालाई सामान्य प्रहरी कारबाहीका रूपमा मात्र हेर्न नहुने र यसबारे संस्थागत जवाफदेहिता आवश्यक रहेको आवाज उठिरहेको छ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न
नेपालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनाले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ भने धारा १९ ले सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यही संवैधानिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारलाई पक्राउ गरिएको घटनाले राज्यका निकायहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको सीमा र संवैधानिक दायित्व पालना गरे कि गरेनन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलगायत कानुन व्यवसायीहरूले घटनाप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको प्रतिक्रियामा पत्रकारमाथि गरिएको कारबाहीको कानुनी आधार र त्यसको प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्ने विषय जोडिएको छ। पत्रकारलाई पक्राउ गरेर पछि रिहा गर्दैमा घटनाको औचित्य र वैधानिकतासम्बन्धी प्रश्न समाप्त नहुने उनीहरूको धारणा छ।
समाचार स्रोतको गोपनीयतामाथि चिन्ता
यस घटनाले पत्रकारको सुरक्षासँगै समाचार स्रोतको गोपनीयताको विषयलाई पनि बहसमा ल्याएको छ। पत्रकारितामा स्रोतको गोपनीयता सूचना सङ्कलन र सार्वजनिक हितका विषय उजागर गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार मानिन्छ। स्रोत खुलाउन दबाब दिने वा स्रोत पहिचान गर्ने उद्देश्यले पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो भने त्यसले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्र कामकारबाहीमा असर पार्न सक्ने सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा अनलाइनखबरका पूर्वसम्पादक शिव गाउँलेलगायत सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पनि घटनालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। प्रेस काउन्सिल नेपाल तथा काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष डा. कुमार शर्मा आचार्यले समेत प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको व्यावसायिक वातावरणसँग जोडिएका विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव रमण कर्णलगायत कानुन क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पनि घटनाको कानुनी पक्षबारे प्रश्न उठाएका छन्।
शाही शासनकालको घटनासँग तुलना
पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनालाई केही सरोकारवालाले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा सञ्चारमाध्यममाथि गरिएको हस्तक्षेपसँग तुलना गरेका छन्। २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण र पत्रकारमाथि निगरानी बढाइएको थियो। त्यसबेला सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी पत्रकारितामाथि दबाब सिर्जना गरिएको घटनालाई अहिलेको घटनासँग जोडेर हेरिएको हो।
यद्यपि, दुई घटनाको राजनीतिक र संवैधानिक परिस्थिति फरक भए पनि सञ्चारमाध्यममाथि राज्यशक्तिको दुरुपयोग वा अनुचित प्रयोग भएको आशङ्का उत्पन्न हुनु आफैँमा गम्भीर विषय भएको टिप्पणी गरिएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण राज्यको दायित्व हुने भएकाले प्रहरी कारबाहीको औचित्य र त्यसको जवाफदेहिताबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
प्रतिपक्षी दलहरूको विरोध
पत्रकार पक्राउ परेको घटनाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सहितका राजनीतिक दलहरूले पनि विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि राज्यका निकायबाट दबाब सिर्जना गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत हुने बताएका छन्। पत्रकारहरू रिहा भइसके पनि उनीहरूको पक्राउको निर्णय र त्यसमा संलग्न निकायको भूमिकाबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
चौतर्फी आलोचनापछि सबै पत्रकार रिहा भए पनि घटनाले उठाएका गम्भीर प्रश्नहरू भने अझै उत्तरहीन छन्। पत्रकारलाई पक्राउ गर्नुको कानुनी आधार के थियो, प्रहरी टोलीलाई कसले परिचालन गरेको थियो र समाचार स्रोतको गोपनीयतामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ। पत्रकारको रिहाइसँगै तत्कालको तनाव कम भए पनि प्रेस स्वतन्त्रता र राज्यका निकायहरूको जवाफदेहितासम्बन्धी बहस भने अझै टुङ्गिएको छैन।
