- सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र निजी व्यक्तिबीचको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भएसँगै न्यायिक निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
- विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने प्रयास र आर्थिक विवरणबारे छलफल गर्न प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको पूर्ण बैठक निष्कर्षविहीन टुङ्गिएको छ।
- न्यायाधीश फुयालले सापकोटासँगको संवाद स्वीकार गरे पनि अनुचित लेनदेनको दाबी खण्डन गर्दै थप छानबिनका लागि सोमबार पुनः बैठक बस्ने भएको छ।
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा जोडिएका इनाम सापकोटाबीच भएको भनिएको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भएपछि नेपाली न्यायपालिकाको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विचाराधीन मुद्दाका विषयमा न्यायाधीश र निजी व्यक्तिबीच संवाद तथा भेटघाट भएको विवरण बाहिरिएपछि न्यायिक आचरण, बाह्य प्रभाव र अदालतभित्रको जवाफदेहिताबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
यसै विषयमा छलफल गर्न प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) बोलाएका थिए। बैठकमा न्यायाधीशहरूबीच सापकोटासँगको सम्पर्क, सार्वजनिक भएका आर्थिक विवरण र न्यायिक आचरणसम्बन्धी प्रश्नमा छलफल भएको छ। करिब एक घण्टा चलेको उक्त बैठकले कुनै ठोस निर्णय नगरेपछि थप छलफलका लागि सोमबार पुनः बैठक बस्ने तय भएको छ।
विवादको पृष्ठभूमि
विवादको केन्द्रमा गत भदौ २ गते सापकोटा र न्यायाधीश फुयालबीच भएको भनिएको ह्वाट्सएप संवाद छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका पूर्वनिर्देशक रोहित गुप्तासँग सम्बन्धित मुद्दाबारे फुयालसँग कुराकानी गरेका थिए। उनले गुप्ताको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदन खारेज गरिदिन आग्रह गरेको सन्देशमा उल्लेख छ।
त्यसको जवाफमा फुयालले गुप्तालाई थुनामा राखिराख्नुपर्ने पर्याप्त आधार नरहेको धारणा व्यक्त गरेको र पछि दुई करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशबारे जानकारी गराएको बताइएको छ। संवादमा होटल हिमालयमा भेट्ने प्रस्तावसमेत उल्लेख छ, जसले विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिले न्यायाधीशसँग निजी रूपमा सम्पर्क गरेको विषयलाई थप गम्भीर बनाएको छ।
गुप्तासम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीश फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले दुई करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। यसअघि विशेष अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश कानुनी आधारमा गरिएको न्यायिक निर्णय हो वा बाह्य सम्पर्कको प्रभावमा भएको हो भन्ने विषय प्रमाण र निष्पक्ष अनुसन्धानपछि मात्र स्पष्ट हुने देखिन्छ।
न्यायाधीश फुयालको स्पष्टीकरण
न्यायाधीश फुयालले सापकोटासँग संवाद र भेटघाट भएको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिनिधि बताएका थिए। फुयालले सापकोटासँग अन्य ५ देखि ७ जना न्यायाधीशले पनि भेट गरेको दाबी गरेका छन्।
पछि सापकोटाले विभिन्न विचाराधीन मुद्दाबारे चासो देखाउन थालेपछि आफूलाई शंका लागेको र सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएको फुयालको भनाइ छ। उनले कुनै अनुचित आर्थिक लेनदेन नगरेको र गुप्तालाई धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय पूर्ण रूपमा कानुनी आधारमा भएको दाबी गरेका छन्।
तर, फुयालको स्पष्टीकरणले मात्र उठेका सबै प्रश्नको उत्तर नदिने कानुनविद्हरूको भनाइ छ। विशेषगरी विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग न्यायाधीशले निजी सम्पर्क र भेटघाट गर्नु न्यायिक आचारसंहिता अनुकूल मानिन्छ कि मानिँदैन भन्ने प्रश्न मुख्य बनेको छ।
आर्थिक विवरण र थप जटिलता
विवादलाई थप जटिल बनाउने अर्को पक्ष सापकोटासँग सम्बन्धित भनिएका आर्थिक विवरण हुन्। अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त भएको भनिएका केही कागजातमा प्रधानन्यायाधीश शर्मा, पूर्वप्रहरी अधिकारी तथा सांसद विश्वराज पोखरेल र सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक बंशी राज दाहालको नामसमेत उल्लेख रहेको बताइएको छ।
ती विवरणमा तीन महिनाको अवधिमा १ लाख ९८ हजार ३३३ रकम जम्मा भएको र थप ७ हजार ५०० अमेरिकी डलर माग गरिएको उल्लेख छ। नेपाल र अमेरिकाका बैंक खातासम्बन्धी विवरणसमेत ती कागजातमा रहेको दाबी गरिएको छ।
यद्यपि, ती कागजातको आधिकारिकता, रकमको स्रोत र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगको वास्तविक सम्बन्ध स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ। कुनै व्यक्तिको नाम आर्थिक विवरणमा उल्लेख हुँदैमा उसले रकम लिएको वा गैरकानुनी कारोबार गरेको प्रमाणित हुँदैन। प्रधानन्यायाधीश शर्माले सापकोटासँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन्।
संस्थागत प्रश्न र छानबिनको क्षेत्राधिकार
यस घटनाले सर्वोच्च अदालतभित्र यसअघि नै उठ्दै आएका संस्थागत प्रश्नहरूलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। न्यायिक कामकारबाहीमा बिचौलियाको सम्भावित प्रभाव, न्यायाधीश नियुक्ति, संवैधानिक इजलास गठनको प्रक्रिया र इजलास गठनमा गोलाप्रथा प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे पुनः बहस चुलिएको छ।
यसैबीच, यस विषयमा छानबिन गर्ने निकायको क्षेत्राधिकारलाई लिएर पनि कानुनी वृत्तमा मतभेद देखिएको छ:
न्यायपरिषद्को दृष्टिकोण: न्यायपरिषद्का सदस्य दामोदर खड्काले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध परिषद्मा उजुरी दर्ता नहुने भन्दै यस विषयमा संसद्को क्षेत्राधिकार रहने बताएका छन्।
पूर्वन्यायाधीशहरूको मत: पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले न्यायिक आचरणसम्बन्धी विषयमा न्यायपरिषद्ले पनि छानबिन गर्न सक्ने धारणा राखेका छन्। भने, पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजका प्रतिनिधि सम्मिलित स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा १०१ ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा एकचौथाइ सदस्यको समर्थनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ भने पदबाट हटाउन दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ।
निष्कर्ष र आगामी बाटो
अहिलेको प्राथमिकता सार्वजनिक संवादको सत्यता पुष्टि गर्नु, सापकोटाले न्यायिक निर्णय प्रभावित पार्ने प्रयास गरे/नगरेको पत्ता लगाउनु र आर्थिक विवरणको वास्तविकता जाँच गर्नु हो।
न्यायपालिका लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र कानुनी शासनको प्रमुख आधार हो। यसको स्वतन्त्रता जोगाउनु जति आवश्यक छ, त्यति नै यसका अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई आन्तरिक छलफलमा मात्र सीमित नराखी सत्यतथ्य पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरेर मात्रै सर्वोच्च अदालतले जनविश्वास कायम राख्न सक्नेछ।
