- सर्वोच्चका न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको ह्वाट्सएप संवाद तथा आर्थिक लेनदेनका अपुष्ट विवरणले न्यायपालिकाको निष्ठा र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
- सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश र पत्रकारहरूको नियन्त्रणले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै सरकार र सुरक्षा निकायको व्यापक आलोचना बढेको छ।
- सुशासनको नारा दिने रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई यी श्रृङ्खलाबद्ध विवादले दबाबमा पार्दै संवैधानिक र नैतिक परीक्षाको कठघरामा उभ्याएको छ।
- न्यायिक विवाद सुल्झाउन छानबिन र महाभियोगको बहस सुरु भए पनि निष्पक्ष फरेन्सिक परीक्षण र पारदर्शी प्रक्रियाको माग गरिएको छ।
काठमाडौं। न्यायपालिका, नेपाल प्रहरी र सञ्चारकर्मीमाथि भएका पछिल्ला प्रहरी कारबाहीका घटनाले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारलाई दबाबमा पारेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र एक बिचौलियाबीच भएको भनिएको संवाद, प्रहरी नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्न तथा पत्रकारहरूको नियन्त्रणजस्ता श्रृङ्खलाबद्ध घटनाले सरकारको कार्यशैली, राज्यका अङ्गहरूको स्वायत्तता र संस्थागत जवाफदेहितामाथि व्यापक बहस सिर्जना गरेका छन्।
विवादको केन्द्रमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र इनाम सापकोटाबीच भएको भनिएको ह्वाट्सएप संवाद रहेको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार सापकोटाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नाम लिँदै व्यवसायी रोहित गुप्तासम्बन्धी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्न आग्रह गरेका थिए। जवाफमा न्यायाधीश फुयालले गुप्तालाई दुई करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने पर्याप्त आधार रहेको सन्देश पठाएको र त्यसको केही समयपछि सेप्टेम्बर २ मा न्यायाधीश फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गुप्तालाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको देखिएको छ। न्यायाधीश फुयालले सापकोटासँग भेटघाट र कुराकानी भएको स्वीकार गरे पनि कुनै पनि आर्थिक अनियमितता वा न्यायिक निर्णयमा अनुचित प्रभाव परेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। सापकोटाले प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिनिधि भन्दै सम्भावित महाभियोगबाट जोगाउने आश्वासन दिएपछि शङ्का लागेर आफूहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी गराएको फुयालको भनाइ छ। यद्यपि विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा बहालवाला न्यायाधीशले बाह्य व्यक्तिसँग सम्पर्क राख्नु आफैँमा नैतिक प्रश्न बनेको छ।
यसैबीच, सापकोटाको मोबाइलबाट प्राप्त भनिएका कागजात सार्वजनिक भएपछि विवाद थप जटिल बनेको छ। ती कागजातमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, रास्वपा सांसद एवं पूर्वप्रहरी अधिकारी विश्वराज पोखरेल र सशस्त्र प्रहरी बलका वरिष्ठ अधिकारी वंशीराज दाहालको नाम र आर्थिक विवरण उल्लेख रहेको दाबी गरिएको छ। उक्त विवरणमा विभिन्न भुक्तानी तथा वैदेशिक बैंक खातामा रकम पठाइएको उल्लेख भए तापनि ती रकम कुन मुद्रामा हुन् र अभिलेख कत्तिको विश्वसनीय छन् भन्ने कुरा पुष्टि हुन बाँकी छ। प्रधानन्यायाधीश शर्मा र सांसद पोखरेल दुवैले सापकोटासँग कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन्। कानुनका जानकारहरूका अनुसार अपुष्ट डिजिटल अभिलेखका आधारमा मात्रै कसैलाई दोषी ठहर्याउन नमिल्ने भएकाले यसको स्वतन्त्र फरेन्सिक परीक्षण आवश्यक देखिएको छ।
न्यायिक आचरणमाथि प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश शर्माले अक्टोबर ३० मा बोलाएको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण (फुल कोर्ट) बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ। १४ जना न्यायाधीश सहभागी बैठकमा आन्तरिक छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव उठाइए पनि औपचारिक निर्णय हुन सकेन। पारदर्शी छानबिनको अभावमा अदालतप्रतिको जनविश्वास डगमगाउन सक्ने भन्दै न्यायिक स्वतन्त्रताको नाममा जवाफदेहिताबाट पन्छिन नहुने आवाज उठेको छ।
न्यायपालिकासँगै प्रहरी नेतृत्व र प्रेस स्वतन्त्रताको विषय पनि एकाएक तातेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब परेको अपुष्ट खबरहरू आइरहेका छन् भने सुरक्षा निकायका लागि खरिद गरिएका पोसाकको गुणस्तरबारे संसदीय उपसमितिले छानबिन अघि बढाएको छ। यसैबीच अक्टोबर ३० मा सादा पोसाकका प्रहरी सञ्चारगृहमा प्रवेश गरी पत्रकारहरू विश्वमणि सुवेदी, शोभराज बराल र धीरज बस्नेतलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए। सोही दिन साँझ उनीहरू रिहा भए पनि सञ्चारगृहमा प्रहरीको प्रवेश र गिरफ्तारीले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले भने उक्त कारबाहीबारे आफूलाई पूर्वजानकारी नरहेको र जानकारी पाउनासाथ रिहा गर्न निर्देशन दिएको स्पष्ट पारेका छन्।
राजनीतिक वृत्तमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच अक्टोबर २८ मा भएको चार घण्टा लामो भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अर्कातिर, रास्वपाले न्यायाधीश फुयालमाथि महाभियोग लगाउने विषयलाई संसदीय दलमा पठाएर संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउने सङ्केत दिएको छ। प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १८२ सांसद रहेकाले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न पर्याप्त सङ्ख्या भए पनि यसलाई राजनीतिक हतियार नबनाई वस्तुनिष्ठ आधारमा मात्र अघि बढाउनुपर्ने विश्लेषण भइरहेको छ।
सुशासन र राजनीतिक सुधारको नारा दिएर सत्तामा पुगेको रास्वपा सरकारका लागि यी घटनाक्रमहरू ठूलो परीक्षाका रूपमा उभिएका छन्। राज्यका निकायहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्दै निष्पक्ष छानबिन, पारदर्शी निर्णय र कानुनको समान कार्यान्वयनमार्फत मात्रै सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यवहारमा प्रमाणित गर्न सक्नेछ।
