- सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रद्द हुँदा राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना थप अनिश्चितता र ढिलाइको शिकार बनेको छ।
- विभागीय अधिकारीहरूलाई प्रहरीमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय झिकाएपछि सरकारको प्रशासनिक कार्यशैली र कार्यकारी हस्तक्षेपमाथि गम्भीर संस्थागत प्रश्न खडा भएको छ।
- संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पालना नभएको र कानुनी त्रुटि रहेको आधार देखाउँदै सरकारले हालैको सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया खारेज गरेको छ।
- आयोजनामा हुने ढिलाइले सिँचाइ र ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य प्रभावित हुनुका साथै राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने जोखिम देखिएको छ।
काठमाडौँ। एकातिर सरकार प्रशासनिक कार्यक्षमता बढाउन, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीतन्त्रलाई निरन्तर निर्देशन दिइरहेको छ; भने अर्कातिर आफैँ भने राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का प्रकरणमा विवादमा तानिएको छ। विशेषगरी ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेपछि अचानक रद्द गरिनु र त्यसअघि सम्बन्धित उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रहरीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुर्याइनुले सरकारको निर्णय प्रक्रिया, प्रशासनिक अधिकार र संस्थागत जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का नीति तथा कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन गर्न, बेरुजु फर्छ्योट गर्न, बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन निर्देशन दिएको थियो। चाडपर्वका समयमा उपभोक्तालाई ठगी, कृत्रिम अभाव र मिसावटबाट जोगाउन अनुगमन तीव्र बनाउने तथा सरकारी कार्यालयमा एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्ने विषयलाई समेत बैठकले प्राथमिकतामा राखेको थियो। यद्यपि, एकातिर प्रशासनिक सुधार र सुशासनको प्रतिबद्धता व्यक्त भइरहँदा, अर्कातिर सरकारकै कार्यशैलीका कारण सुनकोशी–मरिण आयोजनामा सिर्जना भएको विवादले भने सरकारी भनाइ र गराइमा ठूलो विरोधाभास देखाएको छ।
कसरी सुरु भयो ठेक्का रद्दको विवाद?
आयोजनाको बाँध, विद्युत्गृह तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि गत जुन ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। जसमा छवटा निर्माण कम्पनी सहभागी भएकामा प्राविधिक मूल्यांकनपछि तीनवटा चिनियाँ कम्पनी छनोटमा परेका थिए। उनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव नोभेम्बर २ मा खोलेर ठेक्का सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउने अन्तिम तयारी भइरहेकै बेला सरकारले अकस्मात् सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गर्यो।
यस निर्णयलगत्तै उत्पन्न परिस्थिति अझ रहस्यमय र विवादास्पद बन्न पुग्यो। ठेक्का रद्द हुनुअघि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजना निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुर्याएको समाचार सार्वजनिक भयो। प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीहरूलाई आयोजना अनुगमनका क्रममा बाहिर रहेकै बेला नियन्त्रणमा लिइएर काठमाडौँ ल्याइएको थियो; यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने उनीहरूलाई नियन्त्रणमा नलिई स्पष्टीकरणका लागि मात्र बोलाइएको दाबी गरेको छ। सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठ वैदेशिक भ्रमणमा रहेको मौका पारेर भएको यस्तो घटनाले मन्त्रालय र विभागको नियमित प्रशासनिक अधिकारमाथि राजनीतिक/कार्यकारी हस्तक्षेप भएको बलियो शङ्का उब्जाएको छ।
कानुनी आधार कि आन्तरिक नियन्त्रणको असफलता?
अर्कातिर, सरकारले भने खरिद प्रक्रिया रद्द गर्नुको पछाडि संशोधित कानुनी व्यवस्थाको पालना नहुनुलाई मुख्य कारण बताएको छ। गत भदौ ३ गते संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम २६(क) अनुसार रु. १ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी लागत अनुमान भएका ठूला तथा जटिल आयोजनामा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार बोलपत्र कागजातमै स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारका अनुसार नयाँ नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि पनि आयोजनाले भदौ १० गते पुरानै व्यवस्थाअनुसार प्राविधिक प्रस्ताव खोलेकाले यो प्रक्रिया रद्द गर्नुपरेको हो। यसका साथै, बोलपत्र कागजातको छैटौँ संशोधनमार्फत निर्माण व्यवसायीको विशिष्ट अनुभव, विदेशी मुद्रा रूपान्तरण विधि, मूल्य समायोजन र व्यवसायीका दाबीसम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन गरिएकाले ती परिवर्तनको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।
सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र समान अवसर सुनिश्चित गर्न कानुनको पूर्ण पालना हुनु अनिवार्य छ। तसर्थ, सरकारले उठाएका कानुनी त्रुटिका विषयलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्न मिल्दैन। तर, यसै सन्दर्भमा सरकारको आफ्नै oversight (अनुगमन) प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठ्छ— यदि बोलपत्र कागजातमा त्रुटि थियो भने प्राविधिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै त्यसलाई किन पहिचान गरिएन? संशोधित नियमावली लागू भइसकेपछि पनि पुरानै नियमअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्दा सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग किन मौन रहे? आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अन्तिम घडीमा मात्रै गल्ती देखिनुले सरकारी निकायको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र अनुगमन क्षमता कति कमजोर छ भन्ने उजागर गर्छ।
कानुनी अन्योल र प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका
यसबाहेक, ठेक्का रद्द गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३(२) प्रयोग गरिएको विषयमा पनि कानुनी बहस सुरु भएको छ। उक्त दफामा ऐन वा नियमविपरीत भएका खरिद कार्य बदर हुने व्यवस्था त छ, तर यही दफालाई टेकेर आयोजना कार्यालय वा सरकार आफैँले सोझै ठेक्का रद्द गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा खरिद विज्ञहरूले संशय व्यक्त गरेका छन्। पूर्वसचिव तथा विज्ञहरूका अनुसार यस्ता विवादको निरूपण सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति वा अदालतजस्ता निकायबाट हुनुपर्छ। यद्यपि, सरकारले भने कानुनविपरीतको प्रक्रिया सच्याउनु आफ्नै दायित्व भएको दाबी गरिरहेको छ।
यसका साथै, यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका झनै विवादित बनेको छ। कुनै आयोजनामा अनियमितता वा मिलेमतोको शङ्का लागेमा छानबिन गर्ने कानुनी निकायहरू (जस्तै: अख्तियार वा सतर्कता केन्द्र) क्रियाशील हुँदाहुँदै, प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैँ अघि सरेर विभागीय अधिकारीहरूलाई प्रहरीमार्फत झिकाउने कार्यले स्थापित संस्थागत प्रणालीलाई मिचेको देखिन्छ।
आयोजनामा पर्ने प्रत्यक्ष असर र भावी दिशा
यी सबै राजनीतिक र प्रशासनिक तानातानको सोझो असर भने राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण आयोजनामा पर्ने निश्चित छ। मधेश प्रदेशका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ पुर्याउने र ३१.०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना पहिलेदेखि नै ढिलाइको शिकार बन्दै आएको छ।
उल्लेखनीय छ कि, यसअघि बाँध र विद्युत्गृह निर्माणको जिम्मेवारी पाएको भारतीय पटेल र नेपाली रमण कन्स्ट्रक्सन (JV) सँगको रु. १४ अर्ब ७ करोडको सम्झौता काममा प्रगति नभएको भन्दै नोभेम्बर ११, २०२५ मा रद्द गरिएको थियो। सम्झौता अवधिको ६० प्रतिशत समय बित्दा पनि भौतिक प्रगति १० प्रतिशत मात्र भएपछि तोडिएको उक्त ठेक्कापछि, नयाँ टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्न नै सात महिना लाग्यो। अहिले पुनः अन्तिम चरणमा पुगेर नयाँ ठेक्का रद्द हुँदा आयोजना थप अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ। अझ, पुरानो ठेकेदारबाट असुल गर्नुपर्ने रु. २ अर्ब ४० करोडको कार्यसम्पादन जमानत (Performance Guarantee) अझै असुल हुन सकेको छैन, यद्यपि रु. १ अर्ब २० करोड अग्रिम भुक्तानी भने असुल भइसकेको छ।
हालको अवस्थामा, नोभेम्बर २ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संशोधित नियमावलीअनुसार तत्काल नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। सरकारले आयोजना रोक्ने पक्षमा नरहेको सङ्केत गरे तापनि, नयाँ प्रक्रिया कति पारदर्शी र द्रुत गतिमा अघि बढ्छ भन्नेमा नै आयोजनाको भविष्य निर्भर छ।
निष्कर्ष
आयोजनामा हुने ढिलाइले सिँचाइ र ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य मात्र प्रभावित बनाउँदैन, यसले निर्माण लागत बढाएर राज्यलाई थप आर्थिक भारसमेत पार्छ। तसर्थ, सरकारको प्राथमिकता निर्णयको बचाउ गर्ने मात्र हुनु हुँदैन। सार्वजनिक खरिदमा कानुनको पालना गराउनु जति आवश्यक छ, प्रशासनिक हस्तक्षेपमुक्त र संस्थागत प्रक्रियाको सम्मान गर्नु पनि उत्तिकै अनिवार्य छ। सुनकोशी–मरिण प्रकरणमा उठेका कानुनी र प्रशासनिक प्रश्नहरूको पारदर्शी उत्तर दिँदै नयाँ खरिद प्रक्रियालाई शीघ्र र कानुनसम्मत रूपमा अघि बढाउन सके मात्र सरकारको ‘सुशासन’ प्रतिको प्रतिबद्धता व्यवहारमा पुष्टि हुनेछ।
