- आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने सरकारी निर्णयको औचित्यमाथि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रश्न उठाउँदै पार्टीभित्रको मतभेद सार्वजनिक गरेका छन्।
- सरकारले कार्कीलाई सुरक्षा सल्लाहकारमा सारेर मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेपछि प्रवक्ताहरूका अभिव्यक्तिमा समेत विरोधाभास देखिएको छ।
- समयअगावै हटाइएका कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि यो प्रकरण अब न्यायिक परीक्षणको घेरामा पुगेको छ।
काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयलाई लिएर सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै मतभेद सार्वजनिक भएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै भएको बताएका छन् भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकार र पार्टीको भूमिकालाई अलग रूपमा व्याख्या गर्दै निर्णयको बचाउ गरेका छन्। दुवै नेताको अभिव्यक्तिले आईजीपी फेर्ने निर्णयमा पार्टीको भूमिका र सरकारसँगको समन्वयबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
बिहीबार चितवन पुगेका लामिछानेले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सरकारले गरेका सबै निर्णयमा पार्टीले अन्धाधुन्ध समर्थन जनाउनुपर्ने बाध्यता नरहेको स्पष्ट पारे। सरकारका कामकारबाहीमा आवश्यकताअनुसार प्रश्न उठाउने र स्पष्टीकरण माग्ने अधिकार पार्टीसँग रहने उनको भनाइ थियो। आईजीपी हटाउने निर्णयबारे पार्टीको आधिकारिक धारणाबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, "सरकारलाई काम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कदम चाल्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी स्वयं सरकारकै हुन्छ। त्यो औचित्य सरकारले नै पुष्टि गर्ला।"
साथै, प्रहरी महानिरीक्षक, डीआईजी वा अन्य उच्च प्रहरी अधिकारीको सरुवा-बढुवामा पार्टीले सरकारलाई कुनै निर्देशन नदिने लामिछानेले बताए। सरकार र पार्टीबीच तालमेल नमिलेको चर्चालाई खण्डन गर्दै उनले दुवै निकायका आ-आफ्नै जिम्मेवारी र सीमा हुने उल्लेख गरे।
पार्टी र सरकारका प्रवक्ताका अभिव्यक्तिमा विरोधाभास
सभापति लामिछानेको भनाइ आए तापनि यसअघि पार्टी र सरकारका प्रवक्ताहरूले दिएका अभिव्यक्ति भने एकापसमा बाझिएका छन्। रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले आईजीपी परिवर्तनको विषयमा पार्टीले सरकारलाई कुनै सल्लाह वा निर्देशन नदिएको दाबी गरेका थिए। तर, त्यसको विपरीत सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने पार्टीकै निर्देशन र सहमतिमा उक्त निर्णय गरिएको बताएका थिए। एउटै निर्णयबारे दुई निकायबाट आएका परस्पर विरोधी भनाइले निर्णय प्रक्रियामा पार्टीको वास्तविक भूमिकाबारे अन्योल सिर्जना गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीको सङ्केत
लामिछानेको वक्तव्यलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। बिहीबार राति फेसबुकमा लेख्दै उनले 'पार्टी जोगाउने' र 'देश जोगाउने' विषय फरक भएको टिप्पणी गरे। अन्य दलका नेताहरू कार्यकर्ता सडकमा उत्रिँदा मौन बस्ने गरेको आरोप लगाउँदै उनले आफ्नो नेतृत्वको फरक शैली प्रस्तुत गरे।
शाहले लेखेका छन्, "तपाईंहरूको कार्यकर्ता लड्छन्, नेता हाँसेर बस्छन्; हाम्रा नेता लड्छन्, मानवताले आस गर्छन्! फरक यति हो— देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेमा फरक हुन्छ।"
प्रधानमन्त्रीले लामिछानेको नाम उल्लेख नगरे पनि उनको यो अभिव्यक्तिलाई पार्टीभित्र उठेको असन्तुष्टिसँग जोडेर हेरिएको छ। यद्यपि, उनले बहालवाला आईजीपीलाई हटाउनुपर्नेसम्बन्धी प्रशासनिक वा वस्तुगत कारणबारे थप विवरण भने खुलाएका छैनन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र नयाँ नियुक्ति
विवादको केन्द्रमा रहेको आईजीपी परिवर्तनको निर्णय सरकारले बुधबार गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर 'प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार' बनाउने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरिएको थियो।
सरकारका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार मुलुकको समग्र सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक परामर्श दिन विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना गरिएको हो। उनले कार्कीमाथि कुनै कारबाही नगरिएको र केवल जिम्मेवारी हेरफेर मात्र गरिएको दाबी गरे। तर, कार्यकाल पूरा नहुँदै बहालवाला आईजीपीलाई हटाएर नयाँ पद सिर्जना गर्नुको औचित्यबारे भने सरकारले स्पष्ट पारिसकेको छैन।
न्यायिक परीक्षणमा निर्णय
यसैबीच, बहालवाला आईजीपीलाई समयअगावै हटाइएपछि प्रहरी संगठनको कमान्ड प्रणाली, कार्यसम्पादन र कानुनी प्रक्रियाबारे चौतर्फी प्रश्न उठेका छन्। सञ्चारमाध्यमका कार्यालय र पत्रकारका निवासमा प्रहरी पुगेको पछिल्लो घटनासँग यो सरुवा जोडिएको छ या छैन भन्नेबारे पनि दुवै पक्ष मौन छन्।
यता, आफूलाई आईजीपीबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्। कार्कीको निवेदनसँगै सरकारको निर्णयको कानुनी वैधता र प्रशासनिक प्रक्रिया अब न्यायिक परीक्षणको घेरामा पुगेको छ।
