- हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि काठमाडौंमा ‘महादेव हिमालयन रक्षा अभियान’ को औपचारिक घोषणा गरिएको छ।
- स्थानीय सहमति र वातावरणीय अध्ययनबिना एआई तथा डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने सरकारी योजनाको अभियानले कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ।
- धनी राष्ट्रहरूबाट जलवायु क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कोषको ५० प्रतिशत रकम हिमाली देशका लागि छुट्याउन दबाब दिइएको छ।
- कोप–३१ मा हिमाली मुद्दालाई प्राथमिकता दिन र हिमालय संरक्षणका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न अभियानले प्रस्ताव गरेको छ।
डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने सरकारी योजनाप्रति अभियानको आपत्ति, स्थानीय सहमति र वातावरणीय अध्ययनबिना अघि बढे कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी
काठमाडौं । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिम न्यूनीकरण, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण तथा प्रभावित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नेपालमा ‘महादेव हिमालयन रक्षा अभियान’ घोषणा गरिएको छ। अभियानले नेपालमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने विषयमा समेत आपत्ति जनाउँदै स्थानीय समुदायको सहमति र विस्तृत वातावरणीय अध्ययनबिना कुनै पनि परियोजना अघि बढाइए कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ।
सोमबार काठमाडौंस्थित संवाद डबलीमा आयोजित कार्यक्रममा अभियानको औपचारिक घोषणा गरिएको हो। देवेन्द्र महताको अध्यक्षतामा गठन भएको अभियानमा २९ सदस्यीय कार्यकारी समिति र ३५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको जनाइएको छ।
अभियानको मुख्य उद्देश्य हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न संकट न्यूनीकरण गर्न आवश्यक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहलका लागि दबाब सिर्जना गर्नु रहेको अध्यक्ष महताले बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै महताले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका प्राकृतिक विपत्ति र त्यसले स्थानीय समुदायको जीवन तथा जीविकोपार्जनमा पारेको असरप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए। विशेषगरी भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति अत्यधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित तथा धनी राष्ट्रहरूले उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग थियो।
उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषको आकार वृद्धि गर्न र उक्त कोषबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम हिमाली राष्ट्रहरूका लागि छुट्याउनुपर्ने बताए। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणमा सबैभन्दा कम योगदान रहेका हिमाली राष्ट्रहरूले नै यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपरेको भन्दै विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपालमा डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने विषयमा आपत्ति
अभियानले नेपालमा एआई तथा डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ। प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित समुदाय शोक र संकटमा रहेका बेला नेपालमा डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने विषयले आम नागरिकमा चिन्ता थपेको अध्यक्ष महताले बताए।
उनका अनुसार ब्लकचेन नेटवर्क पोलिगनका सहसंस्थापक सन्दीप नैलवालले नेपालका अर्थमन्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग भेटघाट गरेपछि एआई र डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने विषयले चर्चा पाएको हो। केही आर्थिक लाभको प्रलोभनमा परेर यस्ता परियोजना अघि बढाउनु देशको वातावरणीय तथा दीर्घकालीन हितविपरीत हुन सक्ने महताले बताए।
सरकारले डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णय गर्दा स्थानीय समुदायको सहमति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा व्यापक वैज्ञानिक अध्ययनलाई अनिवार्य रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको माग छ।
“पछिल्लो समय युरोप र अमेरिकाबाट लखेटिन लागेको डेटा सेन्टर नेपालमा किन ? के नेपाल फोहोर फाल्ने डस्टबिन हो र ? तापक्रम दुईदेखि नौ प्रतिशतसम्म बढ्दा हिमालयको अवस्था के होला ? यदि सरकारले त्यस्तो कदम अगाडि बढाए नेपाली जनताले कडा प्रतिवाद गर्ने निश्चित छ,” महताले भने।
उनले वातावरणीय संवेदनशीलता र हिमाली क्षेत्रको दीर्घकालीन सुरक्षालाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि ठूला पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउन नहुनेमा जोड दिए।
जलवायु परिवर्तनले हिमाली समुदायको भविष्य जोखिममा
अभियानका अनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण गम्भीर प्राकृतिक विपत्ति निम्तिने क्रम बढिरहेको छ। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमताल विस्फोट, बाढीपहिरो, भौतिक संरचनामा क्षति तथा जनधनको विनाशले यस क्षेत्रका समुदायको भविष्य जोखिममा परेको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण परम्परागत जीविकोपार्जनका आधारसमेत प्रभावित हुँदै गएको भन्दै अभियानले हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना आवश्यक रहेको जनाएको छ।
अध्यक्ष महताले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र विश्वकै महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा मात्र नभई मानव सभ्यताको आधारसमेत भएको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विशेष जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार यसअघि आयोजना भएका अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनहरूले हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट समस्या र चुनौतीलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिन सकेका छैनन्। जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेका हिमाली राष्ट्रका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्राथमिकताका साथ उठाउन आवश्यक रहेको उनले बताए।
कोप–३१ मा हिमाली राष्ट्रका मुद्दा उठाउन माग
टर्कीमा सुरु भएको ३१औँ विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मार्फत हिमाली क्षेत्रका समस्यालाई विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न अभियानले माग गरेको छ।
अभियानले भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति विकसित राष्ट्रहरूले उपलब्ध गराउनुपर्ने, नेपालको हिमाली पहिचानमा नकारात्मक असर पार्ने गतिविधि रोक्नुपर्ने तथा हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका लागि विशेष कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने माग अघि सारेको छ।
त्यसैगरी, हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका राष्ट्रहरूले उठाएका साझा मुद्दालाई सम्बोधन गर्न, हिमालय क्षेत्रको संरक्षणका लागि छुट्टै समिति तथा विभाग गठन गर्न र आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन पनि अभियानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा मात्र नभई हरेक वर्ष आयोजना गर्नुपर्ने धारणा पनि अध्यक्ष महताले राखेका छन्। हिमालय क्षेत्रमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन, त्यसको प्रभाव र संरक्षणका लागि भएका प्रयासको नियमित समीक्षा गर्न छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय हिमालय जलवायु सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
अभियानले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको संरक्षणलाई नेपालसहित सम्पूर्ण हिमाली राष्ट्रको साझा जिम्मेवारीका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसका लागि राष्ट्रिय नीति निर्माणदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तासम्म हिमाली क्षेत्रका सवाललाई प्राथमिकतामा राख्न सरकार र सम्बन्धित निकायसँग आग्रहसमेत गरेको छ।
